मुंबई : शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी 'आधार' बंधनकारक करण्यात येत आहे. त्यानंतर आता रेशन दुकानात मिळणाऱ्या स्वस्त धान्यासाठी यापुढे आधारकार्ड अनिवार्य केले जाणार आहे. बायोमॅट्रिक शिधापत्रिकाधारकांनाच स्वस्तात धान्य देण्याच्या सरकारच्या निर्णयाविरुद्धची जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने आज (शुक्रवारी) फेटाळून लावली. त्यामुळे १ मार्चपासून आधारकार्डशिवाय स्वस्त दरात धान्य उपलब्ध करून दिले जाणार नाही. 

शिधापत्रिकाधारकांची चुकीची माहिती दिली गेल्याने ७४ हजारांहून अधिक शिधापत्रिका असल्याचा आक्षेप नाशिकमधील सामाजिक कार्यकर्ते अझीझ पठाण यांनी घेतला. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेमध्ये अन्नधान्य देताना बायोमॅट्रिकचा डाटा आधारकार्डच्या डाटासोबत पडताळणी करून दिला जाणार आहे. मात्र, बायोमॅट्रिकच्या चुकीच्या माहितीमुळे दोन्ही डाटा चुकण्याची शक्यता आहे. परिणामी, अनेक गरीब लोक स्वस्त दरातील अन्नधान्य योजनेपासून वंचित राहतील, असा दावा पठाण यांनी केला होता. 

या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सरकारच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला असून, अन्नधान्य पुरवठा विभागाच्या सचिवांना यासंदर्भात निवेदन देण्याचे निर्देश देऊन याचिकेवर निर्णय दिला. 

दरम्यान, बँक खाती, गॅस कनेक्शन्स यांसारख्या जीवनावश्यक गरजांसाठी आधार क्रमांक जोडणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. त्यानुसार आधारक्रमांक शिधापत्रिकेशी जोडणे बंधनकारकच असून, बायोमॅट्रिक शिधापत्रिकाधारकांनाच स्वस्त दरात धान्य उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.