मुंबई : सरकार भ्रष्टाचाऱ्यांना का पाठिशी घालत आहे. मग कसा लोकांनी सरकारवर विश्वास ठेवायचा? मागच्या आधिवेशनात भ्रष्ट आधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करू असे सांगितले होते. मात्र, चौकशी पुर्ण झाल्यानंतर दोशी आढळले तरीही आधिकाऱ्यांवर कार्यवाही का होत नाही? असा संतप्त सवाल करत भाजपचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांनी सरकारला धारेवर धरले.

जळगाव जिल्हा परिषदेत अंपग शिक्षकांच्या भरतीप्रकरणी झालेल्या घोटाळ्यासंदर्भात एकनाथ खडसे यांनी लक्षवेधी प्रश्न विचारला होता. त्यावेळी विधानसभेत खडसे बोलत होते. 

एकनाथ खडसे, म्हणाले, "जळगाव जिल्हा परिषद अपंग युनिट योजनेत घोटाळा झाला आहे. 594 शिक्षकांना समायोजन करण्याची आवश्यता असताना, राज्यात 6 हजार शिक्षकांची भरती करण्यात आली आहे. जळगाव जिल्हा परिषदेमध्ये सन 2017 पर्यंत अंपग युनिटमध्ये जिल्हा परिषदेअंतर्गत विशेष शिक्षकांची व परिचरांचे समायोजन करण्यात आले आहे. यात नियमबाह्यपध्दतीने समायोजन झाले असून दहा लाखापासून पन्नास लाखापर्यंतची आर्थिक देवाण घेवाण झाली अाहे. यासंपुर्ण प्रकरणची संपुर्ण चौकशी करण्यासाठी स्पेशल इन्वेस्टींगेशन टीम नेमावी. बनाव कागदपत्राच्या आधारावर नोकऱ्या मिळवल्या व नोकऱ्या दिल्या यांना ताबडतोब निलंबित करणार का ? शिक्षणआधिकारी उपसंचालक विभाग नाशिक यांच्यावर काय कार्यवाही करणार? त्यांच्यावर फौजदारी कार्यवाही करणार का? असा प्रश्न एकनाथ खडसे यांनी उपस्थित केला.

यावर शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी दोन महिन्यात एसआयटी नेमून चौकशी करण्यात येईल. त्यानंतर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येतील असे सांगितले.

मंत्र्यांच्या उत्तरावर हरकत घेत एकनाथ खडसे यांनी सरकारला धारेवर धरले. एकनाथ खडसे म्हणाले, "मुख्यकार्यकारी आधिकाऱ्यांनी जो अहवाल दिला आहे. त्या अहवालात बोगस अपंग युनिट तयार केल्याचे पुराव्यानिशी सिध्द झाले आहे. त्यावरून संबंधीत आधिकाऱ्यांवर कार्यवाही का केली नाही ? सरकार का भ्रष्टाचाऱ्यांना पाठिशी घातल आहे.

मग कसा लोकांनी सरकारवर विश्वास ठेवायचा ? मागच्या आधिवेशनात भ्रष्ट आधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करू असे सांगितले होते. मात्र, चौकशी पुर्ण झाल्यानंतर दोषी आढळले तरीही आधिकाऱ्यांवर कार्यवाही का होत नाही ? एसआयटी स्थापन करून चौकशी कराल परंतू चार चार वर्ष निर्णय दिला जात नसल्याचे सांगत एकनाथ खडसे यांनी सरकारला कोंडीत पकडले.

त्यावर शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी ' एसआयटी नेमून दोन महिन्यातच्या आत विधानसभेत अहवाल सादर करू असे निवेदन केले.