मुंबई - नाशिक आणि ठाण्यातील आदिवासी पट्ट्यात सामान्यांच्या प्रश्‍नासाठी लढणाऱ्या साम्यवादी संघटनांनी काढलेल्या मोर्चातील बहुतांश मागण्या मान्य करीत सोमवारी (ता. 12) भाजपने लाल-भगवा एकत्र आणण्याचा प्रयत्न केला.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दीड लाखाच्यावर कर्ज असलेल्या बड्या शेतकऱ्यांना माफी देणे सरकारी आर्थिक स्थिती लक्षात घेता शक्‍य नाही, असे सांगत पुन्हा आपण गरीब शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असल्याचा संदेश दिला. मात्र, या वेळी त्यांनी या घोषणेसाठी वापरलेले व्यासपीठ लाल संघटनांचा, किसान सभेचा असल्याने कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची चांगलीच अडचण झाल्याचे बोलले जात आहे. आंदोलक नेत्यांशी मुख्यमंत्र्यांनी चर्चा केली; त्या वेळी विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनाही बोलावून घेतले होते. मात्र, प्रत्यक्ष चर्चा सुरू होण्यापूर्वी बंद दाराआड त्यांनी आंदोलकांशी साधलेला संवाद तणाव दूर करण्यासाठी महत्त्वाचा ठरला.

शेतकरी मोर्चाच्या मंचावर सर्वपक्षीयांना स्थान दिले गेले; तरी त्या अस्वस्थतेचा लाभ घेण्याचे कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचे प्रयत्न लपून राहिले नव्हते, असे एका भाजप नेत्याने सांगितले. चर्चेच्या अंतिम टप्प्यात दोन्ही विरोधी पक्षांना केवळ नाममात्र महत्त्व दिल्याची खंत एका माजी मुख्यमंत्र्याने व्यक्त केली. मोर्चातील शिस्तीबद्दल आभार मानतानाच भाजपने वैचारिक वैर असलेल्या साम्यवादी चळवळीलाही यानिमित्त जवळ घेण्याचा प्रयत्न केल्याची चर्चा आहे.

महाजनांची शिष्टाई
मुख्यमंत्र्यांचे जवळचे सहकारी असलेले जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी प्रथमच गंभीर विषयात शिष्टाईची भूमिका निभावली. दोन दिवसांपासून मोर्चाचे नेते जिवा गावित यांच्याशी महाजन संपर्कात होते. अखेरच्या टप्प्यात मुख्यमंत्र्यांनी शेकाप नेते जयंत पाटील आणि शिक्षक आमदार कपिल पाटील यांचीही मदत घेतली. अजित नवले या शेतकरी मोर्चातील सर्वांत आक्रमक नेत्याला आजच्या चर्चेत भाजप मंत्र्यांऐवजी जयंत पाटील यांनीच शांत केल्याची चर्चा विधिमंडळात रंगली आहे.

विदर्भाला लाभ
दरम्यान, कुटुंब घटक मानून दिलेल्या कर्जमाफीऐवजी पती आणि पत्नीला प्रत्येकी दीड लाखाची कर्जमाफी देण्यासंदर्भात विचार करण्याचे आश्‍वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे. 2009 मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक माफीचा लाभ न झालेले शेतकरी प्रामुख्याने विदर्भातील आहेत. त्यामुळे ही मागणी मान्य करताना विदर्भाला विशेष लाभ होईल हे स्पष्ट दिसते.