पिंपरी : एसटी महामंडळाची आर्थिक क्षमता नसल्याने, राज्य सरकारने दरवर्षी किमान एक हजार कोटी रुपयांचे साह्य केल्याशिवाय एसटी कामगारांच्या संपातून तोडगा निघणार नाही. सातव्या वेतन आयोगाचे सूत्र कोणत्या पद्धतीने लागू करायचे, या मुद्दांवरच परिवहन मंत्री दिवाकर रावते आणि मान्यताप्राप्त एसटी कामगार संघटनेतील बुधवारी रात्री उशिरापर्यंत झालेल्या चर्चेत एकमत झाले नाही. त्यामुळे चिघळलेला हा संप तिसऱ्या दिवशीही सुरूच आहे. राज्य सरकारने या प्रश्‍नात उशिरा लक्ष घातल्याने एसटी बससेवेने जाणाऱ्या सुमारे अडीच कोटी नागरीकांची त्यांच्या घरी दिवाळी साजरी करण्याची संधी यंदा हुकली. 

कालच्या चर्चेत काय झाले.... 
एसटी कामगारांना सातवा वेतन आयोग देता येणे शक्‍य नसल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी स्पष्ट केले. त्यामुळे या आयोगाचे सूत्र लागू करून वेतनवाढ करण्याबाबत बैठकीत चर्चा सुरू झाली. या सूत्रानुसार 31 मार्च 2016 रोजीचे मूळ वेतन याला 2.57 ने गुणून येणारी रक्कम ही मूळ वेतन धरण्यात आली आहे. कामगार संघटनेचे सरचिटणीस हनुमंत ताटे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी 31 मार्च 2016 च्या मूळ वेतनात साडेतीन हजार रुपये मिळवावेत आणि त्या एकत्रित रकमेवर 2.57 ने गुणावे. ती रक्कम मूळ वेतन समजावी, अशी भूमिका घेतली. प्रशासनाने मार्च 2016 च्या वेतनाला 2.57 चे सूत्र लावून त्यापेक्षा दोन हजार रुपये जादा देण्याचे मान्य केले. जादा रक्कम आधी मिळवून त्यानंतर 2.57 चे सुत्र लावायचे की नाही, या मुद्द्यावर चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या. मात्र, त्यातून तोडगा निघाला नाही. 

संघटनेचे म्हणणे काय 
हनुमंत ताटे म्हणाले, की आम्ही दिलेल्या सुत्रानुसार वेतनवाढ केल्यास, सातव्या आयोगाच्या किमान म्हणजे 18 हजार रुपयांच्या आसपास किमान वेतन होईल. संघटनेची मूळ मागणी 4300 कोटी रुपये वेतनवाढीची होती. ती आता 2300 कोटी रुपयांपर्यंत कमी केली आहे. रावते आणि प्रशासनाने 1100 कोटी रुपये वाढ देण्याची तयारी दर्शविली आहे. किमान चार हजार ते सात हजार रुपये वेतनवाढ होते, असा प्रशासनाचा दावा आहे. प्रशासन देत असलेली वाढ पुरेशी नाही, तसेच प्रशासन म्हणते तेवढी वाढ वेतनात होत नाही, असे संघटनेचे म्हणणे आहे. 

पैसे कोठून देणार? 
महामंडळाचे एकूण वार्षिक उत्पन्न 8700 कोटी रुपयांच्या आसपास आहे. त्यात कर्मचारी वेतनावर सुमारे 3700 कोटी रुपये आणि इंधनावर 2967 कोटी रुपये खर्च होतो. एक हजार कोटी रुपये प्रवासी कर आहे. गेल्या चार-पाच वर्षात दरवर्षी सरासरी तोटा 400 ते 500 कोटी रुपये आहे. त्यामुळे महामंडळाचा संचित तोटा तीन हजार कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. कर्मचाऱ्यांचे वेतन वाढविल्यावर ती रक्कम देण्याकडे महामंडळाकडे पैसा कोठे आहे? सर्वसामान्य प्रवाशांवर तिकीट दरवाढ करून बोजा वाढविणार का? त्या ऐवजी राज्य सरकारने दरवर्षी तोटा सहन करीत ती रक्कम दिली, तरच महामंडळाचा डोलारा टिकणार आहे. 

राज्य सरकारमधील राजकारण 
परिवहन विभाग शिवसेनेकडे आहे. परिवहन मंत्री रावते यांनी गेल्या तीन वर्षांत कामगार संघटनांच्या राजकारणात अनावश्‍यक हस्तक्षेप केला. त्यामुळे, त्यांच्यातील वाद वाढत गेला. संप होऊ नये, यासाठीही रावते यांनी आटोकाट प्रयत्न केले. संप फोडण्याचा प्रयत्न केला. सातवा वेतन आयोग मिळणारच नाही, अशी आततायी भूमिका त्यांनी संपाच्या काळात मांडली. त्यामुळे संपावरील कामगाराची एकी आणखी घट्ट झाली. तोडगा काढताना माघार किती घ्यावयाची, याचा दबाव संघटनेच्या नेत्यांवर वाढला. त्यामुळे रावते यांच्या उपस्थितीत अंतीम तोडगा निघण्याची शक्‍यता धूसर आहे. 

मुळात कामगार संघटनेने वीस महिन्यांपूर्वी मागणी सादर केली, तर गेले वर्षभर चर्चा सुरू आहे. त्या वाटाघाटी प्रशासनाने थांबविल्या. संप करण्याबाबत संघटनेने 27 मे रोजी मतदान घेतले. त्यात 99 टक्के कामगारांनी संपाला पाठिंबा दिला. त्याच वेळी सरकारने जागे होऊन चर्चा करायला हवी होती. दिवाळीत संप करण्याची नोटीस संघटनेने 29 सप्टेंबरला दिली, तरीही राज्य सरकारने संप सुरू होण्यापूर्वी चर्चा सुरू का केली नाही, हा मोठा प्रश्‍न आहे. 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस संपाच्या तिसऱ्या दिवशीही लक्ष घालण्यास फारसे तयार नाहीत. आज (गुरुवारी) दुपारपर्यंत तरी संघटनेच्या नेत्यांना चर्चेने निमंत्रण नव्हते. दिवाळीत सुटी मिळालेले नोकरदार गावी जाण्याचा आजचा शेवटचा दिवस आहे. त्यामुळे संप आणखी वाढल्यास, बसस्थानकावरील गर्दी पूर्ण ओसरेल. महामंडळाचे सुमारे 75 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. मात्र, संप सुरू होण्यापूर्वी परगावी गेलेल्या प्रवाशांना परत येण्यासाठी संप लवकर मिटणे गरजेचे आहे. भाजप आणि शिवसेना यांच्या वादात मुख्यमंत्र्यांनी राज्याला भेडसावणाऱ्या या महत्त्वाच्या प्रश्‍नाकडे दुर्लक्ष करणे भविष्यकाळात अडचणीचे ठरेल. 

उच्च न्यायालयाकडे लक्ष 
मुंबई उच्च न्यायालयात जनहितार्थ याचिका बुधवारी दाखल झाली. त्यावर काल सुनावणी झाली नाही. त्यावर उद्या (शुक्रवारी) सुनावणी होणार आहे. त्यापूर्वी चर्चेने मार्ग निघाल्यास ठीक. अन्यथा न्यायालयाच्या निर्णयावर संपाची पुढील स्थिती अवलंबून राहील.