पुणे : 'मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारच्या हातात आहे, माझ्या हातात काहीच नाही', असे विधान केल्याने मराठी भाषा विभाग सांभाळणारे सांस्कृतिक कार्यमंत्री विनोद तावडे या विषयाबाबत किती उदासीन आहेत आणि मराठीला हा दर्जा मिळावा म्हणून ते कुठलेही प्रयत्न करत नाहीत, हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळेच त्यांच्याबाबत सांस्कृतिक क्षेत्रातून पुन्हा नाराजी व्यक्त होत आहे.

ती दूर करण्यासाठी तावडे यांनी सांस्कृतिक प्रश्‍नांकडे गांभीर्याने पाहायला हवे. अन्यथा, साहित्य क्षेत्रातसुद्धा नवे 'मोहन जोशी' तयार होतील. 

सांस्कृतिक प्रश्‍नांकडे तावडे गांभीर्याने पाहत नाहीत. इतकेच काय 'येतो' असे सांगून सांस्कृतिक कार्यक्रमांनाही ते सातत्याने गैरहजर राहतात. अशा वेगवेगळ्या कारणांमुळे सांस्कृतिकमंत्री बदला, अशा शब्दांत अभिनेते मोहन जोशी यांनी तावडे यांच्याबद्दल जाहीरपणे नाराजी व्यक्त केली होती. त्यानंतर तावडे यांच्या कार्यपद्धतीत बदल होईल, असे अनेकांना वाटले; पण तसे घडले नाही.

राज्य सरकारचा अधिकृत महोत्सव असलेल्या पुणे आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवालाही (पिफ) ते सलग दुसऱ्या वर्षी गैरहजर राहिले. सांस्कृतिक क्षेत्रातील प्रश्‍नही ते गांभीर्याने घेत नाहीत. वारंवार घडणाऱ्या अशा गोष्टींमुळे लेखक, कलावंत, आयोजक यांच्यात तावडे यांच्याबाबतची नाराजी वाढत आहे. 

पुण्यात नुकत्याच झालेल्या लेखक-प्रकाशक कार्यशाळेच्या उद्‌घाटनासाठी तावडे आले होते. 'ते आले' हाही 'बातमी'चा विषय बनला होता. या सोहळ्यानंतर अभिजात भाषेबाबत पत्रकारांशी बोलताना 'मी काही केंद्रीय मंत्री नाही' असे सांगून या प्रश्‍नाकडे त्यांनी पाठ फिरवली. वास्तविक, सांस्कृतिकमंत्री या नात्याने त्यांनी या विषयाचा सातत्याने पाठपुरावा करायला हवा. राज्य आणि केंद्रात भारतीय जनता पक्षाचीच सत्ता आहे. त्यामुळे त्यांनी पंतप्रधानांची भेट घ्यायला हवी. या प्रश्‍नाकडे लक्ष वेधून घेण्यासाठी काही लेखकांना त्यांनी सोबत न्यायला हवे.

दिल्लीतील सर्व पक्षीय खासदारांना एकत्र आणून पडद्यामागे राहत 'लॉबिंग'सुद्धा करता येऊ शकते; पण अभिजात भाषेबद्दल कुठल्याही प्रकारची तळमळ, धडपड त्यांच्या कृतीतून आणि बोलण्यातूनही दिसत नाही. आपला मंत्रीच असा, म्हटल्यावर 'अभिजात'साठी आपापल्या स्तरावर सातत्याने प्रयत्न करणाऱ्या साहित्य संस्था, त्यांचे पदाधिकारी, इतर मराठी भाषाप्रेमी नाराज होतीलही. खरंतर तावडे यांनी या सर्वांना एकत्र घेऊन 'अभिजात'साठी प्रयत्न करायला हवेत. ते होत नसल्याने आणि केंद्र सरकारने वर्षानुवर्षे 'अभिजात'कडे दुर्लक्ष केल्याने एखाद्या भाषा प्रेमीवर नक्कीच न्यायालयाची पायरी चढण्याची वेळ येईल.