नाशिक : गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या शिष्यवृत्तीचा घोळ गंभीर वळणावर पोहचला आहे. शासनाच्या विस्कळीत नियोजनामुळे शैक्षणिक संस्थांना मिळणारे शैक्षणिक शुल्काची थकीत रक्‍कम कोट्यावधी रूपयांपर्यंत गेली. या उदासीन धोरणामुळे शैक्षणिक संस्था आर्थिक कोंडीत सापडल्या असून "व्हेंटीलेटर'वर आहेत. निधी उपलब्ध नसल्याने काही संस्थांत तर प्राध्यापकांचेही गेल्या काही महिन्यांपासूनचे पगार रखडले. अशा संस्थाना प्रशासकीय खर्च भागविणेही मुश्‍कील बनले आहे.  
शिष्यवृत्तीसंदर्भात शासनातर्फे प्रारंभी महाडीबीटी पोर्टलमार्फत मागविण्यात आले होते. मात्र प्रणाली अयशस्वी ठरल्याने नंतर ऑफ लाईन स्वरूपात अर्ज मागविण्याची वेळ ओढावली होती. इथवर शासनाचा गोंधळ थांबलेला नाही. तर शिष्यवृत्तीची पूर्ण रक्‍कम विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन स्वरूपात देण्याचा, व त्यातील शैक्षणिक शुल्काची रक्‍कम संबंधित विद्यार्थ्याने महाविद्यालयास अदा करण्याचे नियोजन शासनाने आखले आहे. मात्र प्रत्यक्षात विद्यार्थ्यांनाही शिष्यवृत्ती मिळत नाही, अन्‌ शैक्षणिक संस्थांनाही शैक्षणिक शुल्क मिळत नसल्याची स्थिती सध्या आहे. 

शासनाच्या या गलथान कारभारामुळे शैक्षणिक संस्था मात्र आर्थिक कोंडीत सापडल्या आहेत. प्रत्येक संस्थेचे शासनाकडे कोट्यावधी रूपये थकीत असून यामुळे प्राध्यापकांचे पगार करणेही संस्थांना कठीण झाले आहे. यापूर्वीच्या आघाडी शासनाच्या काळात संस्थांना आगाऊ स्वरूपात शैक्षणिक शुल्कापोटी रक्‍कम मिळत होती. त्यामूळे पगारासह अन्य खर्च चालविणे शक्‍य होत होते.दुसरीकडे विद्यार्थ्यांकडून स्टॅम्प पेपरवर हमीपत्र लिहून घेतले जात असल्याने त्यांना नाहक खर्च करावा लागत  आहे.

कुणाचे कर्जाचे हप्ते थकले,कुणी विम्यापासून वंचित..... 
प्राध्यापकांचे पगार अनियमितपणे होत असल्याने घराचा किराणा भरणेही कठीण झाले आहे. अनेकांचे घर, वाहन व अन्य बाबीत कर्जाचे हप्ते असतात. परंतु घरखर्चाचीच अडचण झाल्याने कर्जाचे हप्ते थकण्याचे प्रमाणदेखील वाढले आहे. दुसरीकडे विमा योजनांचे हप्ते भरणे शक्‍य नसल्याने प्राध्यापकांची दुहेरी कोंडी होते आहे. 

अशी आहे संस्थांची थकीत रक्‍कम 
ब्रह्मा व्हॅली संस्था----------13 कोटी 
सपकाळ नॉलेज हब--------18 कोटी 60 लाख 
संदीप फाऊंडेशन----------22 कोटी 
महात्मा गांधी विद्या मंदिर---20 कोटी 
व्ही. एन. नाईक संस्था------3 कोटी 
मविप्र संस्था--------------20 कोटींहून अधिक 
(मेडिकल, तंत्रशिक्षण व पदवी अभ्यासक्रम मिळून) 
मेट भुजबळ नॉलेज सिटी----14 कोटी 

शिष्यवृत्तीच्या संदर्भातील निर्माण झालेल्या घोळासंदर्भात शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांची नुकतीच भेट घेतली असून संस्थांचे गाऱ्हाणे मांडले. शासनाच्या घोळामुळे संस्था प्रचंड अडचणीत आल्या आहेत. शासनास जर संस्थांवर विश्‍वास नसेल तर त्यांनी महाविद्यालयांचा सर्व खर्च करावा. व्यवस्थापकाची भुमिका विनाशुल्क बजावण्याची आमची तयारी आहे. 
- रवींद्र सपकाळ, 
अध्यक्ष, कल्याणी चॅरीटेबल ट्रस्ट. 

शासनाच्या गोंधळलेल्या अवस्थेची मोठी झळ शैक्षणिक संस्थांसोबत विद्यार्थी-पालकांना बसते आहे. एकीकडे विद्यार्थ्यांना प्रतिज्ञापत्र तयार करण्यासाठी करावा लागणाऱ्या खर्चामुळे आर्थिकदृष्या मागास विद्यार्थ्यांना अडचणींना तोंड द्यावे लागते आहे. तर दुसरीकडे अनुदान उपलब्ध होत नसल्याने संस्था बंद पडायची वेळ आलेली आहे. जर शिक्षणाचे चक्र थांबले, तर विकास कसा होईल अन्‌ रोजगार निर्मिती कशी होईल, हा प्रश्‍न उपस्थित होतो. 
- हरीष आडके, 
माजी अधिसभा सदस्य. 

शासनाने विद्यार्थ्यांच्या खात्यात शिष्यवृत्तीची रक्‍कम देण्यास काहीही हरकत नाही. परंतु रक्‍कम वेळीच दिल्यास आर्थिक दृष्या दुर्बल विद्यार्थ्यांचे हाल टळतील व शैक्षणिक संस्था, प्राध्यापकांचीही गैरसोय टळेल. 
-प्राचार्य प्रशांत पाटील, 
संदीप पॉलीटेक्‍नीक. 

सुमारे पन्नास टक्‍के विद्यार्थी हे विविध राखीव प्रवर्गातून प्रवेश मिळवत असतात. तर अवघे तीस टक्‍के विद्यार्थी प्रवेशापोटी शुल्क भरतात. या रक्‍कमेतून वर्षभराचे पगार करणे शक्‍य नाही. शासनाने अडचण लक्षात घेऊन संस्थांची थकीत रक्‍कम लवकर अदा केल्यास संस्था, प्राध्यापक व विद्यार्थ्यांची गैरसोय होणार नाही. 
-व्ही. एस. मोरे, 
सहसचिव, महात्मा गांधी विद्यामंदिर.