मुंबई : आता न्यायव्यवस्थेवर विश्वास ठेवायचा की नाही असा लोकांना प्रश्न पडला आहे. सरकारने यात हस्तक्षेप करू नये, न्यायव्यवस्थेला त्यांचे काम करू द्यावे. लोया प्रकरणात चौकशी झाली पाहिजे, कर नाही त्याला डर कशाला, असे वक्तव्य शिवसेना कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी केले.

कालच्या न्यायाधीशांच्या वक्तव्यावर प्रतिक्रीया देताना उद्धव ठाकरे म्हणाले, की त्या न्यायाधीशांचे कौतुक, त्यांच्यावर कदाचित कारवाई होईल मात्र ही कारवाई पक्षपाती होऊ नये. राष्ट्रपती कोविंद मुंबईत यावेत अस काय काम आहे? यावर कुणी राजकारण करू नये. न्यायदेवतेला कुणी मुकी बहिरी करण्याचा प्रयत्न करु नये. देशातील लोक आपली जबाबदारी पार पाडत आहेत का, हा प्रश्न निर्माण झालाय. फक्त निवडणूका जिंकणे म्हणचे कारभार नाही. कालचा प्रकार अत्यंत धक्कादायक आहे.

देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच न्यायव्यवस्थेतील वाद चव्हाट्यावर आला आहे. देशाच्या व न्यायसंस्थेच्या दृष्टीने दूरगामी परिणाम होऊ शकणारी प्रकरणे कोणताही तर्कशुद्ध आधार नसताना आपल्या पसंतीच्या आणि निवडक अशा खंडपीठांकडे सोपविण्याचे प्रकार घडले आहेत. त्यामध्ये सर्वसंमतीच्या तत्त्वाचे पालन करण्यात आले नाही, अशी तक्रार सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार वरिष्ठ न्यायाधीशांनी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्याकडे एका पत्राद्वारे केली. वारंवार लक्ष वेधण्याचे प्रयत्न करूनही या विषयाची दखल घेतली गेली नसल्यानेच पत्रकार परिषद घेण्याचे हे अप्रिय पाऊल उचलावे लागले, असे या चार न्यायाधीशांनी स्पष्ट केले. जस्ती चेलमेश्‍वर, मदन भीमराव लोकूर, रंजन गोगोई आणि कुरियन जोसेफ या चार वरिष्ठ न्यायाधीशांनी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्याविरुद्ध जवळपास बंडच पुकारल्याचे अभूतपूर्व चित्र यानिमित्ताने भारतीय न्यायसंस्थेत निर्माण झाले आहे.