सातारा - शाळकरी मुलांच्या पोटाचा आधार असलेली माध्यान्ह भोजन योजना आता "स्वच्छ' करण्यासाठी शासनाने पावले उचलली आहेत. या योजनेद्वारे दररोज किती विद्यार्थ्यांनी भोजन घेतले, याची दैनंदिन अचूक माहिती शाळांना एसएमएस, ऍप आणि ऑनलाइन पद्धतीने सरकारला कळविण्याचे बंधनकारक आहे. त्यामुळे त्यात पारदर्शकता येण्यास मदत होणार आहे. 

राज्यात 86 हजार 412 शाळांमध्ये ही योजना राबविली जात आहे. यापूर्वी शाळांना किती धान्य मिळाले, किती विद्यार्थ्यांनी भोजन घेतले, याची योग्य माहिती नसल्याने शाळांच्या मागणीनुसार मुबलक धान्य पुरवावे लागत होते. हे अन्न बाजारात वा शिक्षक, मुख्याध्यापकांच्या घरी जात असल्याची टीकादेखील होत होती. त्यामुळे शालेय शिक्षण विभागाने योजनेत काही बदल केले आहेत. 

माध्यान्ह भोजन योजनेत पारदर्शकता आणण्यासाठी प्रथम शाळांकडील शिल्लक धान्याची माहिती घेतली गेली आहे. त्यानंतर केलेल्या पुरवठ्याची नोंद घेऊन त्यातून दररोज उचलले जाणारे धान्य वजा होण्याची व्यवस्था केली आहे. त्यामुळे कोणत्या शाळेला धान्याची गरज किती आणि कधी लागणार, याची माहिती संकेतस्थळावर दररोज समजू लागली आहे. 

ग्रामीण भागात एखादी व्यक्ती वा कुटुंब वाढदिवस वा एखाद्या कार्यक्रमानिमित्ताने शाळांतील विद्यार्थ्यांना जेवण देत असते. यापूर्वी शाळांना असे जेवण मिळायचे आणि माध्यान्ह भोजन योजनेतील अन्नदेखील वापरल्याचे दाखविले जात होते. आता ते प्रकार बंद होतील. एखाद्या व्यक्तीने विद्यार्थ्यांना जेवण दिल्यास त्याची नोंद ऑनलाइन करण्याचे बंधन शाळेवर आहे. जेवणासाठी किती धान्य लागते, याचा अचूक अंदाज आल्याने धान्यखरेदीवर अनावश्‍यक होणारा खर्चदेखील यामुळे वाचणार आहे. 

अधिकारी थेट शाळेत 

माध्यान्ह भोजन योजना व्यवस्थित सुरू आहे की नाही, याची तपासणी करण्यासाठी अधिकाऱ्याने स्वत: शाळेवर जाण्याच्या सूचनाही शालेय शिक्षण विभागातील वरिष्ठांनी दिल्या आहेत. यापूर्वी कार्यालयात बसून परिस्थिती योग्य असल्याचे भासविले जात असल्याचे अनेकदा निदर्शनासही येत होते. आता अधिकारी शाळेवर गेल्यानंतर तेथील अन्नधान्य आणि भोजन योजनेशी संबंधित छायाचित्रे त्यांचे लॉग इन ऑयडी वापरून त्यांना अपलोड करावे लागणार आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्याने शाळा तपासली की नाही, हे स्पष्ट होईल.