नाशिक -  सरदार सरोवर प्रकल्पात महाराष्ट्राने 33 गाव 6500 हेक्‍टर जंगलासह 3 हजार 62 कोटी रुपये गुंतवणूक केली. त्यानंतर आता विद्यमान भाजप सरकारने 2015 मध्ये अचानक महाराष्ट्राच्या वाट्याचे 5.5 टीएमसी पाणी गुजरातला देण्यास मान्यता दिली आहे.

महाराष्ट्राच्या वाट्याचे पाणी गुजरातला देण्यासोबत वर अतिरिक्त जादा खर्चाची मेहेरबानी कशासाठी, असा सवाल नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या नेत्या मेधा पाटकर यांनी केला आहे. 

सरदार सरोवरातील विस्थापितांच्या पुनर्वसनाशिवाय 139 उंचीपर्यत पाणी अडविण्याच्या विरोधातील नर्मदा प्रकल्पातील विस्थापित आंदोलन करणार आहे. त्यापार्श्‍वभूमीवर पत्रकारांशी बोलतांना त्यांनी हा आरोप केला. त्या म्हणाल्या, ""भाजप सरकारने 2015 मध्ये करार केला. तो करार महाराष्ट्रातील जनतेवर अन्याय करत गुजरातवर मेहेरबानी करणारा आहे. महाराष्ट्रात लोक पाण्यासाठी तडपडत असताना राज्याचे वाट्याच्या 5.5 टीएमसी पाण्यावरील हक्क महाराष्ट्राने सोडला. सरदार सरोवरात प्रकल्पातील महाराष्ट्राच्या वाट्याची वीज घेतली जात नाही. यापुढे जाऊन आता नर्मदेतील पाणी स्वतःच्या खर्चाने तापी खोऱ्यात आणण्याला महाराष्ट्र सरकारने संमती दिली आहे. राज्याचे पाणी गुजरातला देऊन वर स्वखर्चाने पाणी उचलण्याची योजना राबवित महाराष्ट्र सरकारने लोकांच्या हक्कावर गदा आणली आहे. सरदार सरोवरच्या विस्थापितांच्या नावाने तापी खोऱ्यात उद्योग उभारण्याचा हा प्रकार आदिवासीवर अन्याय आहे.''