नागपूर : पदोन्नतीलबाबात राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाविरोधात ऊर्जामंत्री नितीन राऊत (power minister nitin raut) यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय हा राज्य घटनेच्या तरतुदींचं भंग करणारा आहे. यासाठी सर्व स्तरावरून राज्य सरकारवर दबाव आणण्याची गरज असल्याचे नितीन राऊत म्हणाले. त्यांनी सरकारने निर्णय रद्द न केल्यास राज्यस्तरीय आंदोलन करण्याचा इशाराही नितीन राऊतांनी दिला. (minister nitin raut on state government decision about promotion of employee)

फडणवीस सरकारच्या काळात मागासवर्गीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नत्यांवर स्थगिती देण्यात आली होता. त्यामुळे जवळपास तीन, साडेतीन वर्षापासून त्यांना पदोन्नतीचा लाभ मिळाला नाही. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील महाविकास आघाडी सरकारने पदोन्नती देण्याचा निर्णय घेतला. परंतु, पदोन्नतीत आरक्षण देण्याचे टाळले. आदेशातील काही अटींवर मागासवर्ग संघटनांनी आक्षेप घेतला. त्यामुळे तीनदा आदेश बदलावा लागला. सरकारने ७ मे रोजी काढलेल्या आदेशात ३३ टक्के जागा राखिव न ठेवता सोडता सरसकट सर्व १०० टक्के जागा सेवाज्येष्ठतेच्या आधारे भरण्याचे सांगितले. याचाही विरोध करण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे पदोन्नतीबाबत निर्णय घेण्यासाठी उपसमिती गठित करण्यात आली. परंतु, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी परस्पर बैठक घेत सर्व जागा सेवाज्येष्ठतेच्या आधारे भरण्याचे निर्देश दिल्याचे सांगण्यात येते. बुधवारला झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत याचे पडसाद उमटले. मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी सामान्य प्रशासन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन आदेशाची समिक्षा करावी तसेच त्यावर तोडगा काढण्याच्या सूचना केल्या होत्या. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार मंगळवारला बैठक होण्याची शक्यता आहे. बैठकीतील निर्णय मुख्यमंत्र्याकडे सादर करण्यात येणार असून त्यानंतर अंतिम निर्णय होणार असल्याचे सांगण्यात येते.