मुंबई - आगामी लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुकीवर डोळा ठेवून "एमएमआरडीए' क्षेत्राचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी राज्य सरकारने "क्‍लस्टर' आणि "एसआरए' योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच, मेट्रो प्रकल्प आणि अन्य पायाभूत सुविधांसाठी राज्य सरकारने 8 महापालिका आणि 7 नगरपालिका क्षेत्रासाठी हजारो कोटींच्या प्रस्तावाला मान्यता दिल्याची माहिती नगरविकास विभागातील सूत्रांनी दिली.

जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठीही राज्य सरकारने मुंबई-ठाण्यात क्‍लस्टर धोरणेची अंमलबजावणी केली आहे. तसेच, झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्विकासासाठी मुंबई-ठाण्यात "एसआरए' प्रकल्प सुरू केले आहेत. "एमएमआरडीए' क्षेत्रात म्हणजेच वसई-विरारपासून भिवंडी, कल्याण-डोंबिवली, बदलापूर आणि अंबरनाथ अशा 8 महापालिका आणि 7 नगरपालिका क्षेत्रांत जुन्या इमारती आणि झोपडपट्ट्या आहेत.

त्यासाठी तेथेही "क्‍लस्टर' आणि "एसआरए'ची अंमलबजावणी करण्यासाठी गृहनिर्माण विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांच्या समन्वयाखाली अभ्यास गटाची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीचा अहवाल राज्य सरकारला लवकरच सादर होणार आहे. यासाठी नियमावली तयार केली जात असून, लवकरच त्याची घोषणा मुख्यमंत्री करणार आहेत.

हजारो प्रकल्पांना मान्यता
कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणुकीच्या प्रचारात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शहर विकासासाठी 6 हजार 500 कोटींचे पॅकेज जाहीर केले होते. यावर विरोधकांकडून सातत्याने टीका होत आहे. या पार्श्वभूमीवर स्मार्ट सिटी, अमृत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान अभियान आणि राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियानाच्या माध्यमातून हजारो कोटींच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. यात रस्ते व रेल्वे स्थानक सुधारणा, वाटर फ्रंट सुधारणा, नगर रचनाविषयक परियोजना आदी कामांचा समावेश आहे. कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रातील 27 गावांचा प्रश्‍न प्रतीक्षेत आहे. या गावांची स्वतंत्र नगरपालिका करण्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले आहे.