नागपूर - अल्पसंख्याक महाविद्यालयांमध्ये मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना पूर्ववत आरक्षण द्यावे, अशी मागणी माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी सोमवारी विधानसभेत केली. त्यावर केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे आश्‍वासन उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी दिले.

भुजबळ म्हणाले की, अल्पसंख्याक शिक्षण संस्थांमध्ये मागासवर्गीयांसाठी राखीव जागा ठेवता येणार नाही हा मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची याचिका 13 जुलै 2018 रोजी फेटाळून लावली. या निकालामुळे मुंबईच्या नव्हे, तर राज्यातील अल्पसंख्याक महाविद्यालयांमध्ये मागासवर्गीयांसाठी आरक्षण ठेवता येणार नाही. त्यातून राज्यातील मागासवर्गीयांचे मोठे शैक्षणिक नुकसान होईल.

मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना प्रवेश
तावडे म्हणाले, अल्पसंख्याक महाविद्यालयामध्ये मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना पूर्ववत आरक्षण देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली. त्यामुळे या प्रश्‍नासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केला जाईल. त्यावर दुसरा पर्याय म्हणून अल्पसंख्याक महाविद्यालयांना 51 टक्के अल्पसंख्याक जागा भरणे आवश्‍यक आहे.