मुंबई - वीज मंडळात 32 हजार कंत्राटी कामगार 15 ते 20 वर्षांपासून काम करत आहेत. त्यांना मंडळाच्या सेवेत कायम करण्यासाठी आणि इतर मागण्यांसाठी सोमवारपासून (ता.22) राज्यव्यापी बेमुदत आंदोलन करण्याचा इशारा कंत्राटी आउटसोर्सिंग कामगार संयुक्त कृती समितीने दिला आहे. या आंदोलनामुळे महाराष्ट्र अंधारात बुडण्याची दाट शक्‍यता आहे. 

महाराष्ट्र राज्य वीज मंडळाच्या तिन्ही कंपन्यांत कंत्राटी कामगार 15 ते 20 वर्षांपासून काम करत आहेत. त्यांना कामगार कायद्यानुसार किमान वेतनही मिळत नाही. मासिक पाच ते सहा हजार रुपये इतके तुटपुंजे वेतन मिळते. या कामगारांना कायम करण्यासाठी राज्य सरकारने नेमलेल्या रानडे समितीच्या अहवालाची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी कामगार कृती समितीचे नेते अण्णा देसाई आणि डॉ. मोहन शर्मा यांनी पत्रकार परिषदेत केली. 

समान काम-समान वेतनासाठी समिती स्थापन करून त्याचा अहवाल देण्याबाबत सरकारकडून दिरंगाई होत असल्याबद्दल त्यांनी खंत व्यक्त केली. राज्य सरकारने कामगारांच्या मागण्यांबाबत निर्णय न घेतल्यास मंडळातील 97 हजार कायमस्वरुपी कामगारही आंदोलनाला पाठिंबा देतील, अशी माहिती त्यांनी दिली. रिक्त पदांवर कंत्राटी कामगारांना प्राधान्याने सामावून घ्यावे, अशी मागणी कृती समितीने केली आहे. अन्यथा कंत्राटी कामगार "काम बंद' आंदोलन करण्याच्या तयारीत आहेत. 

पॉवर फ्रंटचे नचिकेत मोरे, वर्कर्स फेडरेशनचे कृष्णा भोयर, कंत्राटी कामगार संघाचे शरद संत, "सिटू'चे वामन बुटले, रोजंदार मजदूर सेनेचे दिलीप कोठारे पत्रकार परिषदेला उपस्थित होते. एकूण आठ संघटना कंत्राटी कामगारांच्या मागण्यांसाठी एकत्र आल्या आहेत.