कोल्हापूर: सर्वोच्य न्यायालयात मराठा आरक्षणावरील सुनावणीवेळी वकिलांची मांडणी आज चांगली झाली असताना पुढील तारखेची कशासाठी केली? हाच प्रश्‍न आपल्याला पडल्याचे खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी आज सांगितले. 

ते म्हणाले, मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्यानंतर राज्यभर संताप व्यक्त झाला. राज्य शासनाच्या स्तरावर बैठका झाल्या,. आपले नेमके उद्दिष्ठ काय आहे. मराठा समाजातील तरूण आरक्षणा अभावी कसे भरडले जात आहेत हे ठाऊक असतानाही पुढील तारखेची मागणी का केली हेच काही समजत नाही.

मराठा तरूणांचे शैक्षणिक वर्ष वाया गेले आहे. मुलांचे काय नुकसान होते हे कसे ध्यानात येत नाही हेच समजत नाही. हो पण म्हणत नाहीत आणि नाही पण म्हणत अशी अवस्था झाली आहे. कारण नसताना दीड महिने सुनावणी लांबणीवर गेली आहे. निकाल लागेल त्यावेळी लागेल किमान शासनाने उच्चस्तरीय तांत्रिक समितीची स्थापना करून मराठा समाजातील मुलांना फायदे देता येतात का याचा तरी विचार करावा. 

मराठा महासंघाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसंत मुळीक म्हणाले, आरक्षणावरील स्थगिती कायम राहिल्याने मराठा समाज पुन्हा एकदा अडचणीत आला आहे. स्थगिती पुर्वीची नियुक्ती, प्रवेश प्रक्रिया सर्वच रखडणार आहे. शासनाची जबाबदारी आता वाढली आहे. ओबीसींप्रमाणे फी मध्ये काही तरतूद करता येते का यासाठी प्रयत्न करावेत. 

हेही वाचा- चित्रपट महामंडळाच्या अध्यक्षपदी मेघराज राजेभोसले  यांची निवड -

याचिकाकर्ते दिलीप पाटील म्हणाले, सुनावणीसाठी राज्य शासनाचे कोणतेही नियोजन नव्हते हे स्पष्ट झाले आहे. आरक्षण देण्याचा राज्य शासनाला अधिकार आहे की नाही यावर युक्तीवादच झाला नाही. बारा टक्के वेगळ्या जागा काढण्याचा शासनाचा अधिकार असताना त्यासाठी न्यायालयाकडे कारण नसताना परवानगी मागितली गेली. न्यायालयाने त्यास नकार दिला. कारण नसताना विशेष अधिकार अंगावर ओढवून घेतला.  

संपादन- अर्चना बनगे