मुंबई : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) घेण्यात आलेल्या सहायक रासायनिक विश्‍लेषक गट ब परीक्षेत उत्तीर्ण उमेदवार नियुक्तीसाठी मंत्रालयाच्या पायऱ्या झिजवत आहेत. नियुक्तीची फाईल गृह विभागाच्या गतिमान कारभारात रखडल्याने उमेदवारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. नियुक्तीची संपूर्ण प्रक्रिया पार पडल्यानंतरही आठ महिन्यांपासून राज्याच्या ग्रामीण भागातील तब्बल 82 उमेदवार नोकरीच्या प्रतिक्षेत आहेत. 

न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील सहायक रासायनिक विश्‍लेषक गट-ब (राजपत्रित) पदाची परीक्षा एमपीएसने 7 ऑक्‍टोबर 2017 रोजी घेतली. परीक्षेनंतर उत्तीर्ण उमेदवारांची मुलाखत 18 ते 22 डिसेंबर 2017 या काळात पार पडली. मुलाखतीनंतर आयोगाने 31 ऑक्‍टोबर 2018 रोजी अंतिम निकाल सादर केला. यातील 82 उमेदवारांची शिफारस आयोगाने गृह विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव यांच्याकडे केली. आयोगाने शिफारस करून 8 महिन्यांहून अधिक कालावधी लोटला तरी गृह विभागाने उमेदवारांच्या नियुक्तीचा निर्णय घेतलेला नाही. याच कालावधीत उमेदवारांची चारित्र्य पडताळणी, वैद्यकीय तपासणी व पसंतीक्रम या सर्व गोष्टी पार पडल्यानंतरही त्यांना नियुक्ती मिळालेली नाही. यामुळे उमेदवारांकडून तीव्र असंतोष व्यक्त करण्यात येत आहे. 

नियुक्ती मिळेल या आशेने बहुतेक उमेदवारांनी आधीची नोकरी सोडली आहे. त्यामुळे उत्तीर्ण उमेदवार बेरोजगार झाले असून नियुक्तीसाठी ते मंत्रालयाच्या पायरी झिजवत आहेत. परंतू गृह विभागातील अधिकाऱ्यांकडून त्यांना उडवाउडवीचे उत्तरे देण्यात येत असल्याचा आरोप उमेदवार करत आहेत. बहुतांश उमेदवार हे ग्रामीण भागातील असल्याने या उमेदवारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्रव्यवहार केल्यानंतरही उमेदवारांना दाद मिळत नसल्याने उमेदवार हतबल झाले आहेत. 

कर्मचाऱ्यांच्या तुटवड्याने कामात दिरंगाई 
न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय मुंबई (कलिना) सहित राज्याच्या सर्व महसुली विभागात प्रादेशिक प्रयोगशाळा कार्यरत आहेत. या न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा महत्वाच्या गुन्हे तपासात वैज्ञानिक पुरावा उपलब्ध करून देण्याचे महत्वाचे काम करतात. खून, खुनाचा प्रयत्न, बलात्कार, अमली पदार्थ, स्फोटके, बनावट दारू, विष इत्यादी गुन्ह्याशी संबंधित पुराव्यांचे रासायनिक विश्‍लेषण करून पोलिसांना अहवाल सादर केला जातो. राज्यातील प्रयोगशाळांमध्ये कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा असरूयाने या कामांमध्ये दिरंगाई होत आहे. 

सहायक रासायनिक विश्‍लेषक पदाचा प्रस्ताव गृह विभागाकडे पाठविण्यात आला आहे. या प्रस्तावावर येत्या आठवडाभरात निर्णय होण्याची अपेक्षा आहे. आम्हीही हा प्रस्ताव मंजूर व्हावा, यासाठी पाठपुरावा करत आहोत. 
- डॉ. कृष्णा कुलकर्णी - प्रभारी संचालक, न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय