मुंबई : मुंबईतील (Mumbai) अनुदानित मराठी शाळांतील (Granted Marathi school) शिक्षकांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी (Teachers demand) सुरू केलेल्या आंदोलनाला (Strike) आज पन्नास दिवस पूर्ण झाले. मात्र त्यानंतरही शासन दरबारी आपल्या मागण्यांवर सरकारकडून (Maharashtra government) कोणताच निर्णय होत नाही, असे सांगत मुंबईतील शिक्षक एकूणच सरकारच्या धोरणावर (Government policy) आता संतापले आहेत. सनदशीर मार्गाने साखळी उपोषण आणि आंदोलनाचा लढा करूनही जर आम्हाला न्याय मिळत नसेल तर आम्ही शिक्षकांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करायचे काय, असा सवाल या शिक्षकांनी केला आहे.

मुंबईतील अनुदानित विनाअनुदानित प्रार्थमिक शिक्षकांनी आझाद मैदानात आपल आंदोलन सुरू ठेवले आहे. आज या आंदोलनाला 50 दिवस उलटत असून आम्हाला न्याय कधी मिळणार असा सवाल शिक्षक भारतीच्या उपाध्यक्षा नंदा कांबळे यांनी केला आहे.मुंबईतील 104 विनाअनुदानित शाळांना 308कोटी मंजूर होऊनही आजपर्यंत मिळालेले नाहीत. त्यामुळे शिक्षक पगार न घेता काम करत आहेत. महानगरपालिकेला सातवा वेतन व त्याची थकबाकी दिलेली आहे, ती खाजगी शाळेतील शिक्षकांना लागू करावी ही आमची दुसरी मागणी आहे.

आरटीई कायद्यानुसार प्राथमिक शिक्षण मोफत व सक्तीचे असतानाही महानगरपालिका मुंबईतील अनुदानित शाळेतील मुलांची फी घेत आहे .ती बंद करावी अशीही मागणी शिक्षक भारतीच्या वतीने शिक्षक केली जात असून त्यावर अजून निर्णय का घेतला जात नाही असा सवाल नंदा कांबळे यांनी केला आहे. दरम्यान,आंदोलनकर्त्या शिक्षकांनी मुंबईतील सर्व नगरसेवक, आमदार यांच्या भेटी घेऊन आपली कैफियत मांडली आहे. शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दोन वेळा संयुक्त मिटिंग लावत आहे असे असे सांगितले आहे तरीही त्यावर कोणताच निर्णय झाला नसल्याने आम्हाला आता हे आंदोलन आधिक तीव्र करावे लागेल, असा इशारा शिक्षकांनी दिला आहे.