मुंबई - अंगणवाडी सेविका, मदतनीस व मिनी अंगणवाडी सेविका यांचे मासिक मानधन थेट लाभ हस्तांतरण अंतर्गत (डीटीबी) सार्वजनिक आर्थिक व्यवस्थापन प्रणालीद्वारे थेट त्यांच्या बॅंक खात्यात जमा होणार आहे. या प्रणालीचा आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते व महिला - बालविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात झालेल्या कार्यक्रमात करण्यात आला.

या वेळी मुख्य सचिव सुमित मल्लिक, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी, महिला-बालविकास विभागाच्या सचिव विनिता सिंगल, एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेचे आयुक्त कमलाकर फंड आदी उपस्थित होते.

याबाबत मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, राज्यात अंगणवाडी सेविका व मदतनिसांची संख्या दोन लाख सहा हजार आहे. त्यांची प्रतिमाह केंद्र व राज्य मानधनाची एकूण रक्कम 76 कोटी रुपये एवढी आहे. अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांचे मासिक मानधन मिळण्यास 2 ते 3 महिन्यांचा विलंब होत असल्याने त्यांची आर्थिक व मानसिक कुचंबणा होत होती. याची दखल घेऊन त्यांना थेट मानधन मिळेल, यासाठी ही अत्याधुनिक प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. आतापर्यंत राज्यस्तरावरून निघालेला मानधनाचा निधी अंगणवाडी सेविकांपर्यंत सात टप्पे पार करून पोचत असे; पण आता थेट राज्यस्तरावरूनच अंगणवाडी सेविकांच्या खात्यात मानधन जमा होणार असल्याने यातील विलंब पूर्णत: टळणार आहे, असे त्यांनी सांगितले. या महिन्यापासूनच मानधन थेट जमा होणार या प्रणालीअंतर्गत एकात्मिक बालविकास सेवा योजना कार्यालयामार्फत राज्यातील अंगणवाडी सेविका, मदतनीस व मिनी अंगणवाडी सेविका यांचे मानधन एकत्रितरीत्या जुलै 2017 पासून आधार संलग्न बॅंक खात्यात दरमहा थेट जमा करण्यात येणार आहे. राज्य पातळीवर दोन लाख कर्मचाऱ्यांना आधार संलग्न बॅंक खात्यामध्ये थेट मानधन जमा करणारा एकात्मिक बालविकास सेवा योजना हा देशातील पहिला विभाग आहे, असे पंकजा मुंडे यांनी सांगितले.