मुंबई - राज्यातील ७३ लाख बालकांना पोषण आहार देणाऱ्या आणि ३ लाख गर्भवती मातांची तपासणी करणाऱ्या अंगणवाडी सेविकांना जुलमी ‘मेस्मा’ लावताच कसा, असा संतप्त सवाल करतानाच जर ‘मेस्मा’ लावणार असाल तर इतर कर्मचाऱ्यासारखा सातवा वेतन आयोग लागू करा, नाही तर ‘मेस्मा’ रद्द करा, अशी जोरदार मागणी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे आणि आमदार सुनील तटकरे यांनी सभागृहात लावून धरली. या प्रश्नावर राष्ट्रवादीचे आमदार आक्रमक झाल्याने सभापतींनी ‘मेस्मा’ रद्द करून मागण्या मान्य करण्याचे निर्देश सरकारला दिले.

मुंडे म्हणाले...
विरोधात असताना चंद्रकांत पाटील यांच्याकडून २० हजार रुपये मानधनाची मागणी
सत्तेत आल्यानंतर फक्त पाच हजार रुपयांचे मानधन
मानधन वाढीसाठी सेविकांचे २६ दिवस आंदोलन
भविष्यात आंदोलन होऊ नये; सरकारकडून ‘मेस्मा’ 
निवृत्तीच्या वयोमर्यादेमुळे १३ हजार नगरसेविका घरी

‘मेस्मा’ सरकारच्या नियमित सेवेत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी असतो. सरकारने आता जाहीर करावे की अंगणवाडी सेविका या नियमित कर्मचारी आहेत आणि मग त्यांना ‘मेस्मा’ लावावा.
- सुनील तटकरे, आमदार