मुंबई - दलित समाजातील विविध घटकांतील जातींनी मुख्य प्रवाहात यावे, त्यांचा शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक विकास होण्यासाठी ४० वर्षांपूर्वी स्थापन केलेल्या महामंडळाचा आत्मा काढण्याचा घाट घातला जात आहे. महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ, अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळ आणि संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळांतर्फे उद्योगासाठी कर्ज आणि अनुदान दिले जाते. मात्र यापुढे या महामंडळांतर्फे कोणत्याही प्रकारचे कर्ज आणि अनुदान न देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

केंद्रीय समाजकल्याण राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी सर्व महामंडळांची थकीत कर्ज राज्य सरकार माफ करणार असल्याची ग्वाही दिली होती. मात्र आता कर्जमाफी तर नाहीच, पण संबंधित महामंडळांतर्फे कर्जच न देण्याचा निर्णय घेण्याच्या दिशेने राज्य सरकार विचार करत असल्याची माहिती विश्‍वसनीय सूत्रांनी दिली. 

पुनर्रचनेच्या नावाखाली तिन्ही महामंडळाचे स्वरूप बदलण्यात येणार आहे. महामंडळांतर्फे दिल्या जाणाऱ्या कर्जाची वसुली होत नाही या सबबीखाली कोणत्याही प्रकारची कर्ज न देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही तिन्ही महामंडळे एकाच छताखाली आणण्यात येणार असून, यावर एक व्यवस्थापकीय संचालक किंवा अध्यक्ष असेल. संचालक मंडळ स्वतंत्र ठेवण्यात आली, तरी सूत्रे व्यवस्थापकीय संचालकाच्या हाती असतील. बॅंकेने मंजूर केलेल्या पाच कोटी रुपयांपर्यंतच्या प्रकल्पाचे व्याज थेट बॅंकेला दिले जाईल. मात्र राज्य सरकारकडून बॅंकेला कोणत्याही प्रकारची हमी दिली जाणार नाही किंवा लाभार्थीला कोणत्याही प्रकारचे अनुदान कोणत्याही स्वरूपात दिले जाणार नाही. 

२०१४ पासून या तिन्ही महामंडळांना निधी उपलब्ध करून दिला जात नसल्याने कर्ज देणे बंद आहे.