मुंबई - राज्यात सर्व गोवंशीय प्राण्यांच्या कत्तलीवर बंदी घालण्यात आल्यानंतर भाकड जनावरांची जबाबदारी राज्य सरकारने स्वीकारत भाकड जनावरांसाठी खासगी संस्थांना अनुदान देण्याची तयारी दाखवली असली तरी योजनेच्या निकषानुसार गोवर्धन केंद्रांकडे १५ एकर जमीन नसल्याने या योजनेकडे गोवंश केंद्रांनी पाठ फिरवली आहे.  

सरकारच्या या गोवर्धन गोवंश केंद्र योजनेला अल्प प्रतिसाद मिळाल्याने तीन लाख भाकड जनावरांचा प्रश्‍न भविष्यात गंभीर होणार आहे. कोल्हापूर, पुण्यासारख्या दूध उत्पादनात अग्रेसर असणाऱ्या जिल्ह्यांसह सिंधुदुर्ग, पालघर, धुळे आणि वर्धा जिल्ह्यांतून भाकड जनावरांचा सांभाळ करण्यासाठी एकही अर्ज आलेला नाही. सांगली आणि नाशिक जिल्ह्यांतून प्रत्येकी एक अर्ज आला आहे. राज्यभरातून केवळ १४१ अर्ज आले आहेत. राज्यात गोवंशीय प्राण्यांच्या कत्तलीवर बंदी घालण्यात आल्यानंतर भाकड जनावरांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात गोवर्धन गोवंश रक्षा केंद्र सुरू करण्याची घोषणा गेल्या वर्षी अर्थसंकल्पी अधिवेशनात अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली होती. दुग्धोत्पादन, शेतीकाम, पशुपैदास, ओझी वाहण्याच्या कामास उपयुक्‍त असलेल्या आणि नसलेल्याही गाय, वळू, बैल या गोवंशाचा सांभाळ करण्यासाठी अनुदान देणारी ही योजना आहे. तसेच या योजनेनुसार आवश्‍यक असेल तिथे सरकारी १५ एकर जमीन उपलब्ध असेल तर देण्याची घोषणाही मुनगंटीवार यांनी केली होती. प्रत्यक्षात मात्र महसूल विभागाने भाकड जनावरांसाठी गोवर्धन केंद्र उभारण्यासाठी जमीन देता येणार नसल्याचे पशु, दुग्ध व मत्स्य विभागाला कळवल्यानेही गोवंश केंद्रांनी या योजनेकडे पाठ फिरवली आहे. या योजनेला प्रतिसाद मिळालेला नाही.

विशेषत: कोल्हापूर आणि पुणे या दूध उत्पादनात अग्रेसर असलेल्या जिल्ह्यातून भाकड जनावरांचा सांभाळ करण्यासाठी एकही संस्था तयार नाही. 

दरवर्षी साधारण तीन लाख जनावरे भाकड होतात, असा अंदाज पशू दुग्ध विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी व्यक्‍त केला. राज्यातील ५१८ गोशाळांमध्ये ७२ हजार जनावरे आहेत. मात्र नवीन भाकड जनावरांना सामावून घेण्याची क्षमता या गोशाळांमध्ये अजिबात नसल्याने भविष्यात भाकड जनावरांचा प्रश्‍न गंभीर होईल, अशी चिंता या अधिकाऱ्याने व्यक्‍त केली.

योजनेचे स्वरूप
भाकड गाई, निरुपयोगी बैल व वळूंचा सांभाळ करण्यासाठी खासगी गोवंश संस्थांना एकदाच एक कोटीचे अनुदान 
या अनुदानातून नवीन शेडचे बांधकाम करणे बंधनकारक
पिण्याचे पाणी आणि वैरणीची सोय
चारा कटाई यंत्र खरेदी
शेणखत, गांडूळ निर्मिती प्रकल्प उभारणी