| पुनर्वसनासंबंधित प्रलंबित याचिकांसाठी विशेष मोहीम
मुंबई - मागील चाळीस वर्षांहून अधिक काळ रखडलेल्या राज्यभरातील सरकारी प्रकल्पांमधील बाधित कुटुंबांच्या पुनर्वसनासंबंधित याचिका निकाली काढण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने विशेष मोहीम राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानुसार पहिल्या टप्प्यात पुण्यातील सुमारे 29 सरकारी प्रकल्पामधील बाधितांना लवकरच दिलासा मिळण्याची शक्‍यता आहे. पुण्यातील पवना धरण बांधणीच्या (सन 1967) भूसंपादन प्रकल्पामध्ये बाधित झालेल्या मुकुंदराज कवूर यांच्यासह शेकडो जणांनी उच्च न्यायालयात ऍड. उदय वारुंजीकर यांच्यामार्फत याचिका केली आहे. या याचिकेची सुनावणी मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लूर व न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठापुढे नुकतीच झाली. याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान असे निदर्शनास आले की, पुण्यातील अन्य 29 विविध सरकारी प्रकल्पांमधील भूसंपादन आणि पुनर्वसनासंबंधित सुमारे चार हजार कुटुंबांच्या याचिका न्यायालयात प्रलंबित आहेत. याबाबत खंडपीठाने सुनावणीमध्ये आश्‍चर्य व्यक्त केले होते. यापैकी अनेक प्रकल्प पूर्ण झाले असले तरी, संबंधितांचे भूसंपादन आणि पुनर्वसनाबाबतची समस्या अजूनही कायम आहे. राज्य सरकारने या बाधितांची दखल घेऊन तातडीने कार्यवाही करायला हवी, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. राज्य सरकारने आता संबंधित सर्व 29 प्रकल्पांची आणि त्यातील बाधितांची सविस्तर आकडेवारी दाखल करावी, असा आदेश खंडपीठाने दिला आहे. या प्रकरणांच्या सुनावणीबाबत न्यायालयीन रजिस्ट्रारने वकिलांच्या तीनही संघटनांमध्ये परिपत्रक काढावे, असेही खंडपीठाने वकिलांच्या संघटनांना स्पष्ट केले होते. तसेच प्रकरणे लवकर निकाली निघावी, यासाठी वकिलांनी यामध्ये स्वंयस्फूर्तीने सहभागी होण्याचे आवाहन केले होते. त्यानुसार सुमारे 40 तरुण वकिलांनी प्रतिसाद दिला आहे. पुण्यातील हजारो प्रकल्पबाधितांची छाननी आणि तपशील तयार करण्याबाबतचे निर्देश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले असून, तातडीने कार्यवाही करण्यास सांगितले आहे. केवळ पुणेच नाही तर कोल्हापूर, सातारा, सांगली आदी अन्य जिल्ह्यांमधील भूसंपादन आणि पुनर्वसन प्रकल्पाबाधितांची प्रकरणेही प्रलंबित आहेत, त्यांचीही दखल न्यायालयाने घ्यावी, असे वारुंजीकर यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. न्यायालयाने याबाबत सहमती दिली असून, पहिल्या टप्प्यात पुण्यातील प्रकल्पबाधितांची प्रकरणे निकाली काढण्याचे संकेत दिले. त्यानंतर अन्य जिल्ह्यांतील प्रलंबित प्रकरणांची सुनावणी घेण्यात येतील, असे स्पष्ट केले. मूळ याचिकेची सुनावणी दोन आठवड्यानंतर होणार आहे.
जमिनीच्या मूल्याचा भार
पवना धरणसह अन्य सरकारी प्रकल्पांमधील भूसंपादन व पुनर्वसन दहा वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित आहेत. प्रकल्पबाधितांना भरपाई देताना जमिनीचे आजच्या काळातील बाजारमूल्य निर्धारित करून द्यायचे की अन्य स्वरूपात द्यायचे, हा मोठा प्रश्‍न राज्य सरकारपुढे आहे. यामुळे राज्य सरकारचा आर्थिक भार अधिक वाढण्याची शक्‍यता आहे. |
