सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असल्याची खोत यांची ग्वाही
मुंबई - मराठवाड्यात 75 टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी पाऊस झाल्याने पिकांवर दुष्परिणाम होण्याची शक्‍यता आहे. या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकार योग्य ती काळजी घेत आहे. सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहील, अशी ग्वाही कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी शुक्रवारी (ता. 11) विधान परिषदेत दिली; तर मराठवाड्यात दुष्काळ जाहीर करा, अशी मागणी विरोधी पक्षांच्या आमदारांनी केली.

सिंचनाच्या अपुऱ्या सुविधा, शेतमालाचे पडलेले भाव आणि दुष्काळाच्या छायेमुळे मराठवाड्यातले शेतकरी हवालदिल आहेत. या संदर्भात उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अमरसिंह पंडित यांनी अल्पकालीन चर्चा उपस्थित केली होती. पंडित यांनी मराठवाड्यात दररोज दोन शेतकरी आत्महत्या करीत असल्याचे सांगितले.

मराठवाड्यात दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणीही त्यांनी केली. पंडित यांचे भाषण सुरू असतानाच उपसभापती माणिकराव ठाकरे यांनी वेळेच्या बंधनामुळे थांबवण्याचा प्रयत्न केल्याने पंडित संतप्त झाले. "शेतकऱ्यांच्या विषयावर बोलू दिले जात नाही. मराठवाड्याच्या भावना सभागृहात मांडायच्याच नाहीत का?' असा सवाल त्यांनी केला.

पंडित भावनिक झाल्यामुळे काही क्षण सभागृह स्तब्ध झाले. त्यानंतर धनंजय मुंडे, सुनील तटकरे, सतीश चव्हाण, विक्रम काळे आदी सदस्य मराठवाड्याच्या दुष्काळी परिस्थितीबाबत आक्रमक झाले. या वेळी दिवाकर रावते यांनीही सरकारला घरचा आहेर दिला. 'मराठवाड्यात दुष्काळाची दाहकता वाढत असून, पालकमंत्र्यांनी आपापल्या जिल्ह्यात दुष्काळाचे पंचनामे करण्यासाठी प्रयत्न करावेत,'' असे ते म्हणाले.
मराठवाड्याच्या पाण्यासंदर्भात आमदारांच्या बैठकीत निर्णय घेऊ, असे आश्‍वासन राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी दिले; तर जलसंधारण आयुक्तालय सुरू करण्याची कार्यवाही सुरू असल्याचे मंत्री प्रा. राम शिंदे यांनी सांगितले.

गुत्तेदारांचे पैसे तत्काळ...
हे सरकार सत्तेत आल्यापासून मराठवाड्यात एकाही नवीन सिंचन प्रकल्पाचे काम सुरू झाले नाही, त्यामुळे सिंचन क्षेत्रात वाढ झाली नाही. गोदावरीचे पाणी आंध्र प्रदेशात वाहून जात आहे. त्याचे नियोजन करण्यात सरकार अपयशी ठरले. एकीकडे गुत्तेदारांचे पैसे "आरटीजीएस'द्वारे त्यांच्या खात्यावर काही क्षणांत जातात; मात्र तुरीच्या पैशांसाठी शेतकऱ्यांना महिना-महिना वाट पाहावी लागते. जन-धन योजनेची खाती कोणत्या कामासाठी, असा सवालही अमरसिंह पंडित यांनी केला. योजना आखताना मराठवाडा आणि विदर्भासाठी म्हणायचे आणि त्या राबवताना केवळ विदर्भाला फायदा होईल असे काम करायचे, असे प्रकार सुरू आहेत. विदर्भाच्या धर्तीवर मराठवाड्यातील शेतकऱ्याला सूक्ष्म सिंचनासाठी 60 टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय मागच्या अधिवेशनात झाला; मात्र त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही, अशी टीकाही पंडित यांनी केली.