कायद्याचा बागुलबुवा; वसतिगृहांअभावी 60 हजारहून अधिक बालकांची परवड
  मुंबई - राज्याच्या महिला व बालविकास विभागाने कायद्याचा बागुलबुवा उभा करून राज्यातील हजारो गरजू व वंचित बालकांना अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, संगोपन आणि संरक्षण देणाऱ्या हक्काच्या निवारास्थान असलेल्या बालगृहात प्रवेश नाकारल्याने दोन वर्षांपासून या बालकांची दैना झाली आहे. शिक्षणाचा व जगण्याचा अधिकार असतानाही राज्यातील सुमारे 60 हजारहून अधिक बालकांचे भवितव्य सरकारी बाबूंच्या अनास्थेपायी अंधकारमय बनले आहे. यामुळे उपासमार, बालकामगार व बालगुन्हेगारांची संख्या लक्षणीय वाढण्याची भीती आहे.

सरकारच्या या धोरणाचा सर्वाधिक फटका विदर्भ, पश्‍चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यातील बालगृहांना बसला आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून बालकांचे प्रवेशच झाले नसल्याने वसतिगृहे ओस पडली आहेत.
  बाल न्याय (मुलाची काळजी व संरक्षण) अधिनियम 2015 मधील कलम 2 (14) चा चुकीचा अर्थ काढून बालगृहातील काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या हजारो मुला-मुलींना सरसकट हुसकावून लावण्याची धडक मोहीम गेल्या वर्षी राज्यातील बालकल्याण समित्यांकडून राबविण्यात आल्याचा आरोप या क्षेत्रातील तज्ज्ञ करत आहेत.

बाल न्याय अधिनियम 2015 च्या अनुषंगाने महिला व बालविकास विभागाच्या तत्कालीन आयुक्तांनी समाजातील वंचित गरजू बालकांना देशोधडीला लावणारे अजब परिपत्रक 1 जून 2016 रोजी जाहीर केले. या जुलमी परिपत्रकाला शिरसावंद्य करत राज्यातील बालकल्याण समितीने थेट बालगृहांत वास्तव्यास असलेल्या बालकांचे प्रवेश रद्द करण्याचे धोरण राबविले आहे. बाल न्याय अधिनियम 2015 च्या कलम 2 (14) मधील पोटकलम 1 ते 12 मध्ये बालगृहांत दाखल करण्यात येणाऱ्या बालकांची व्याख्या सुनिश्‍चित केली आहे. यात कोठेही "अनाथ किंवा एक पालक' बालकांनाच बालगृहात प्रवेश द्यावा असा उल्लेख नसताना केवळ मनमानी करून योजनेसाठी अनुकूल असलेल्या वंचित- गरजू मुलांना लाभापासून वंचित ठेवण्याचा हेतू असल्याचा आरोप बालगृह चालकांनी केला आहे.
 
  दोन वर्षांपासून बालगृहातून प्रवेश नाकारलेली समाजातील विविध जाती- धर्मांतील काळजी व संरक्षणाची गरज असलेली 60 ते 70 हजार बालके बालगृह प्रवेशाच्या प्रतीक्षेत असल्याने सरकारने संवेदनशीलता दाखवावी, अशी मागणी बालगृह चालकांनी वारंवार केली आहे. आतापर्यंत बरीच मुले शाळाबाह्य झाली असून, बालमजुरीकडे वळली आहेत. वाईट संगतीतून बरीच गुन्हेगारीकडे वळण्याची भीती निर्माण झाली आहे. मुलींच्या बाबतीत स्थिती गंभीर आहे.
  - रवींद्रकुमार जाधव, संस्थापक सदस्य, बालगृह संस्थाचालक महासंघ
 
  दृष्टिक्षेपात वस्तुस्थिती
  स्वयंसेवी बालगृहांची संख्या - 984
  बालगृहे अनुदानाअभावी बंद - 234
  बालगृहांत प्रवेश बंद - 750
  स्वयंसेवी बालगृहांचा भोजन दर - 635 प्रतिमहिना प्रतिबालक
  शासकीय बालगृहांची संख्या - 25
  सरकारी बालगृहाचे भोजन अनुदान - खर्चाच्या 100 टक्के