मुंबई - दिवसेंदिवस आव्हान बनणाऱ्या कचऱ्याचे व्यवस्थापन करण्यात राज्यातील नगरपालिकांनी आघाडी घेतली आहे. राज्यातील सुमारे २१० नगरपालिकांनी ओल्या कचऱ्यापासून खतनिर्मिती सुरू केली आहे. त्यातील २७ पालिकांनी प्रत्यक्षात ‘महाकंपोस्ट’ या ब्रॅंडखाली सेंद्रिय खतांची विक्री सुरू केली आहे. नगरविकास विभागाने यास दुसरी ‘हरितक्रांती’ असे म्हटले आहे.

महापालिका आणि नगरपालिकांनी घनकचरा व्यवस्थापन याला महत्त्व दिले असताना सुमारे २६० नगरपालिकांनी घनकचरा व्यवस्थापनाचे प्रकल्प राबवण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. यामध्ये एक कोटी रुपयांपासून ते ५० कोटी रुपयापर्यंतच्या प्रकल्पाचा समावेश आहे. केंद्र तसेच राज्यातील खत मानाकंन करणाऱ्या प्रयोगशाळांचे सर्व निकष पार पाडल्यानंतरच या पालिकांनी सेंद्रिय खताची विक्री करण्यास परवानगी देण्यात आली. हे खत ‘महाकंपोस्टि’ या ब्रॅंडने विक्री केले जाते. नगरविकास विभागातील एका सर्व्हेनुसार प्रत्येक व्यक्‍ती दरदिवशी २५० ते ३०० ग्रॅम इतका कचरा निर्माण करते. या कचऱ्यातून सर्व नगरपालिका २५०० मेट्रिक टन इतके सेंद्रिय खत दिवसाला तयार करून विकू शकतात. साधारणपणे २ ते ३ रुपये किलो या दराने हे खत विकले जाऊ शकते. यातून पालिकांना लाखो रुपये मिळू शकतात; तसेच राज्यातील शेतकऱ्यांना सेंद्रिय खत मिळू शकते. कचरा व्यवस्थापनामध्ये कचरा वर्गीकरण महत्त्वाचे आहे. या वर्गीकरणानंतर प्रत्यक्ष पुढील प्रक्रियेला गती येते.

वेंगुर्ला पालिकेचा पथदर्शी प्रकल्प
राज्यात घनकचरा व्यवस्थापनाचा पथदर्शी प्रकल्प वेंगुर्ला नगरपालिकेने केला. यात ओला आणि सुका अशा २७ प्रकारांत कचरा वर्गीकरण केले. यातून ७० टन इतके सेंद्रिय खत ओल्या कचऱ्यातून तयार केले, असे ‘वेंगुर्ला पॅटर्न’चे जनक रामदास कोकरे यांनी सांगितले. हा प्रकल्प पाहण्यासाठी ७० नगरपालिका, पाच महापालिका, ७ ग्रामपंचायती आणि १५ हजार व्यक्‍ती यांनी भेट दिली आहे.