राज्यातील बैलगाडी शर्यत; बहुतांशी हरकती आणि सूचनांचा समावेश 

मुंबई - राज्यात बैलगाडी शर्यतींचा बिगुल वाजवण्यावर आक्षेप घेणाऱ्या संस्थांनी सुचविलेल्या ५२ पैकी ३४ सूचना राज्य सरकारने मान्य केल्या असून, जनतेकडून मागविलेल्या बहुतांश हरकती- सूचनांचा समावेश करून नवीन नियमावलींसह राज्य सरकार उच्च न्यायालयात येत्या दोन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करणार आहे. 

बैलगाडी शर्यतीमध्ये प्राण्यांना इजा होत असल्याची जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या शर्यतींसाठी कोणत्याही प्रकारचे नियम व अटी जाहीर केलेल्या नसल्याने या स्पर्धेवर बंदी यावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. दरम्यानच्या काळात स्पर्धेसाठी हरकती व सूचना मागविण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याने राज्यात सध्या बैलगाडी शर्यतींवर बंदी घालण्यात आली आहे. 

दिवाळीच्या पूर्वी बैलगाडी शर्यतींवरील बंदी उच्च न्यायालयाकडून उठविली जावी यासाठी राज्य सरकारकडून प्रयत्न केले जात आहेत. बैलगाडी शर्यतींसाठीचे नियम व अटी ठरविण्यासाठी लोकांकडून सूचना व हरकती मागविण्यात आल्या होत्या. मात्र, ६ जणांनीच या शर्यतीसाठी सूचना व हरकती पाठविल्या. पैकी ॲनिमल इक्‍विटी इंडिया यांनी २३, तर २१ सूचना अजय मराठे, डायना रतनागर यांनी ७ प्रकारच्या सूचना व हरकती पाठविल्या. त्यापैकी ३४ सूचनांचा समावेश राज्य सरकार नियम व अटींमध्ये करणार आहे. मात्र, १८ सूचना अजिबातच व्यवहार्य नसल्याने किंवा इतर कायद्यांच्या आड येणाऱ्या असल्याने त्या फेटाळण्यात आल्याची माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. बैलांचे आरोग्य प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक करणे, शर्यतीच्या ठिकाणी प्राण्यांची ॲम्ब्युलन्स असणे, दुपारी भरउन्हात स्पर्धा घेऊ नये, बैलगाडी स्पर्धा पारंपरिक असल्याचा दावा केला जात असेल तर कोणतीही प्रवेश फी आकारली जाऊ नये आणि बक्षिसं देऊ नयेत, अशा सूचना करण्यात आल्या होत्या; मात्र या सूचना फेटाळल्या.

एका दिवसात अधिक स्पर्धांत सहभाग नको
स्पर्धेच्या ट्रॅकवर मोटारसायकल धावणार नाहीत, स्पर्धेतील बैलजोडी ही सारख्याच उंचीची असेल याचीही खात्री केली जाण्याची सूचना मान्य करण्यात आली आहे. तसेच, स्पर्धेतील बैलांची जोडी एकापेक्षा अधिक स्पर्धांत भाग घेणार असेल, तर दोन्ही स्पर्धांत किमान ४० मिनिटांचे अंतर असावे आणि दिवसाला तीनपेक्षा अधिक स्पर्धांत त्या बैलांनी भाग घेऊ नये ही सूचनाही स्वीकारण्यात आली आहे.