मुंबई - स्वातंत्र्य दिनाच्या नावाखाली मंत्रालयाच्या आवारात "एस' आकाराच्या टाइल्स न बसवताही लाखो रुपयांची बोगस बिले व सचिवांच्या केबिन वर 45 लाखांचा बोगस खर्च दाखवल्याचे प्रकरण ताजे असतानाच आता सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केलेल्या कॉंक्रिटीकरण आणि सूचना फलकांवरची "बोगस' उधळपट्टी माहिती अधिकारातून उघड झाली आहे.

'युनिटी' या खासगी कंपनीने मंत्रालयाच्या नूतनीकरणासाठी केलेल्या कामांवरच सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी कामे दाखवत लाखो रुपये लुटल्याचे प्रकरण "सकाळ'च्या हाती लागले आहे. यामुळे पारदर्शक कारभाराची हाक देणाऱ्या मंत्रालयातच "कुंपण शेत खात' असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

मंत्रालयाच्या आवारात सिंमेट कॉंक्रिटीकरणाचे तब्बल 2 कोटी 97 लाख 62 हजार 657 रुपयांचे काम 2012 ते 2014 च्या दरम्यान केले. मात्र, त्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने 14 ऑगस्ट 2015 ते 23 नोव्हेंबर 2015 या कालावधीत आठ कार्यादेश काढून 23 लाखांहून अधिक रुपयांची कामे केल्याचे दाखवत निधी लाटल्याचे कागदपत्रांवरून दिसते. विशेष बाब म्हणजे ई-टेंडरिंगची प्रक्रिया टाळून संबधित ठेकेदारांना लाभ होईल यासाठी तीन लाख रुपयांच्या आतली टेंडर काढली आहेत.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या या प्रतापाने वरिष्ठ अधिकारीही हवालदिल झाले असून, भरारी पथकाच्या मार्फत चौकशीचे आदेश दिल्यानंतरही तपासाला गती येत नसल्याचे चित्र आहे.

सिंमेट कॉंक्रिटीकरणाचे काम न करताच सरकारी तिजोरीतून बोगस बिले काढल्याप्रकरणी सामाजिक कार्यकर्ता शेख लईक यांनी सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल केली आहे.

सूचना फलकांचे गौडबंगाल
मंत्रालयात सूचना फलक लावतानाही सार्वजनिक बांधकाम विभागाने लाखो रुपयांची उधळपट्टी केल्याचे कागदपत्रांवरून समोर आले आहे. युनिटी या कंपनीने गोदरेजकडून मंत्रालयात सूचना फलक लावले. मात्र सार्वजनिक बांधकाम विभागाने विविध आकारांचे एकूण 1096 सूचना फलक लावल्याचे मोजमापपुस्तिकेत नमूद करत तब्बल 26 लाख 89 हजार 95 रुपयांची बिले काढली आहेत. या सूचना फलकांचे दर बाजारभावापेक्षा तिप्पट- चौपट लावण्यात आले आहेत. 150 मिमी बाय 400 मिमीच्या फलकाची किंमत 1675 रुपये लावण्यात आली आहे. एकूण 471 फलक या आकाराचे असून त्यांची किंमत 7 लाख 88 हजार 925 रुपये इतकी केली आहे.

तर, 200 मिमी बाय 250 मिमीच्या 313 फलकांसाठी 4 लाख 35 हजार 70 रुपये बिल काढले असून या आकाराच्या एका फलकाची किंमत 1390 रुपये लावली आहे. याशिवाय, 400 मिमी बाय 400 मिमी या आकाराचे 322 फलक लावताना त्यासाठी तब्बल 14 लाख 65 हजार 100 रुपयांचे बिल उचलले आहे. या आकाराचे 322 फलक मंत्रालयात लावल्याची नोंद सार्वजनिक बांधकाम विभागाने मोजमाप पुस्तिकेत केली आहे. याबाबत सार्वजनिक विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता त्यांनी प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला.