उच्च न्यायालयात बुधवारपर्यंत कारवाई न करण्याची सरकारची हमी
मुंबई - मालाड येथील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पातील गैरव्यवहारांबाबत तत्कालीन जिल्हाधिकारी विश्‍वास पाटील आणि त्यांच्या पत्नीविरोधात येत्या बुधवारपर्यंत (ता.9) कोणतीही कारवाई न करण्याची हमी गुरुवारी राज्य सरकारच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयाला देण्यात आली. त्यामुळे सध्या पाटील यांना दिलासा मिळाला आहे.

पाटील दांपत्याने विशेष न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात केलेल्या याचिकेवर न्यायाधीश विजया ताहिलरामानी आणि संदीप शिंदे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. पाटील यांची जिल्हाधिकारी पदावर नियुक्ती होण्यापूर्वीच यासंबंधीचा लेखी निर्णय झालेला होता; मात्र, प्रत्यक्ष कार्यवाही झाली त्या वेळी पाटील जिल्हाधिकारी असल्यामुळे त्यांच्यामार्फत कार्यवाही करण्यात आली, असा दावा पाटील यांच्या वकिलांनी केला. विशेष न्यायालयाला अशा प्रकारे गुन्हा नोंदवण्याचे आदेश देण्याचा अधिकार नाहीत, तसेच कोणत्याही सरकारी कर्मचाऱ्याविरोधात भ्रष्टाचाराशी संबंधित गुन्ह्याप्रकरणी कारवाई करताना राज्य सरकारची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. मात्र, या प्रकरणात अशी परवानगी घेतलेली नाही, असा युक्तिवाद वकिलांनी केला.

राज्य सरकारच्या वतीने बाजू मांडण्यासाठी सरकारी वकिलांनी अवधी मागितला. त्यामुळे न्यायालयाने सुनावणी पुढील बुधवारपर्यंत तहकूब केली. अद्याप या प्रकरणात सरकारकडून गुन्हा नोंदवण्यात आलेला नाही. विशेष न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार पाटील यांच्यासह विकसक रामजी शहा आणि रमेश कनाकिया यांच्याविरोधात गुन्हा नोंदवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. विकसकाचे हित लक्षात घेऊन पाटील यांनी निर्णय घेतला, असा आरोप त्यांच्यावर आहे. त्यानंतर संबंधित कंपनीत त्यांच्या पत्नी संचालक म्हणून रुजू झाल्या होत्या, असेही विशेष न्यायालयात सांगण्यात आले.