नागपूरकर नेत्यांनी शोधले विकासाचे मार्ग; 15 हजार किलोमीटरसाठी निविदा मागवणार
मुंबई - शेतकरी कर्जमाफी आणि सातवा वेतन आयोग असे अर्थकारणाचे ओझे असह्य झालेल्या महाराष्ट्रातील बहुतांश रस्ते बांधण्याचे काम केंद्रीय रस्तेबांधणी विभागाने स्वत:कडे घेतले आहे. महाराष्ट्रातील 40 टक्‍क्‍यांहून जास्त रस्ते या वर्षी केंद्राच्या विविध शीर्षांतर्गत बांधण्यात येणार आहेत. केंद्राने उपलब्ध करून दिलेला हा निधी खर्च कसा करावा याचे नियोजन सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव आशिषकुमार सिंग करत आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी एकत्रितपणे ही मोहीम हाती घेतली असून, निधीअभावी नवी बांधकामे अडणार नाहीत याकडे लक्ष पुरवणे हे यामागचे मुख्य कारण आहे. केंद्राचा निधी राज्याकडे वर्ग करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) यांची नेमणूक झाली असून, सत्ताधारी आमदार, खासदारांनी या निधीची गंगा आपल्या मतदारसंघात पोचावी, यासाठी मोहीम हाती घेतली आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 1.5 ते 2 लाख कोटींएवढा विक्रमी निधी या कामांसाठी उपलब्ध करून दिला जाईल. सध्या 4 हजार किलोमीटर मार्गांवर रस्ते बांधणे सुरू झाले आहे. मॉन्सून संपल्यानंतर डिसेंबरअखेरीस 15 हजार किलोमीटरच्या रस्तेकामांसाठी निविदा मागवण्यात येणार आहेत. पहिल्या टप्प्यात 7 हजार 928 किलोमीटर रस्ते बांधणीचे प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात पोचले आहेत. त्यातील 3,911 किलोमीटरच्या बांधकामाचे कार्यादेश जारी झाले आहेत. अन्य कामाअंतर्गत 4 हजार 77 किमी लांबीचे डीपीआर तयार आहेत. रस्ते बांधणीविषयी अंतिम निर्णय घेणाऱ्या विभागीय स्थायी समितीत ते मंजूर होतील. यातील 2940 किलोमीटर लांबीचे रस्ते विकासासाठी निधीच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यांची अवस्था लक्षात घेता ही कामे त्वरित मार्गी लावावीत, अशा आदेशवजा सूचना फडणवीस आणि गडकरी यांनी दिल्या आहेत. चांगल्या रस्त्यांमुळेच विकासाचा अपेक्षित दर गाठता येतो, असे फडणवीस यांनी उच्चस्तरीय बैठकीत नमूद केले असल्याचे समजते.

युद्धपातळीवर कामाला लागा - पाटील
सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांनीही यासंदर्भात यंत्रणेने युद्धपातळीवर कामाला लागावे, असे सांगितले आहे. ही घाई मुदतपूर्वची पार्श्‍वभूमी तयार करणारी आहे काय? असे विचारले असता गडकरी यांनी महाराष्ट्रात रस्तेबांधणीसाठी सर्वाधिक निधी दिला आहे. अन्य निर्णय घेण्यास फडणवीस आणि भाजप समर्थ आहे, असे उत्तर दिले. कारण कोणतेही असले तरी गेली दहा वर्षे आक्रसत जाणाऱ्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अंदाजपत्रकाला केंद्राची गुटी मिळणार असल्याने महाराष्ट्रातले खडकाळ, खड्डेमय रस्ते चांगले होण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे.