मुंबई : आगामी लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांत भारतीय जनता पक्ष स्वबळावरच सामोरा जाणार असल्याने प्रादेशिक संतुलनासोबत आता जातीय समीकरणांची बांधणी सुरू झाली आहे. ज्या भागात संघटन कमकुवत आहे, त्या भागातील बहुसंख्याक जातीच्या नेत्यांना बळ देत बेरजेच्या राजकारणाची आखणी सुरू आहे. यासाठी कोकणात नारायण राणे, तर पश्‍चिम महाराष्ट्रात सदाभाऊ खोत यांना सत्तेची ताकद देण्याचा प्रयत्न भाजपचा आहे.

कोकणात रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या लोकसभा मतदारसंघांत मराठा समाजाची लोकसंख्या अधिक आहे. कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर हे जिल्हेही मराठा बहुल आहेत. नारायण राणे यांनी कॉंग्रेसच्या मंत्रिमंडळात असताना मराठा आरक्षणाचा अहवाल तयार केला होता. त्यावरच कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर राणे व त्यांचे पुत्र आमदार नीतेश यांनी मराठा आरक्षणाची आग्रही बाजू राज्यभरात मांडली होती. भाजपला राणे यांच्या मराठा सहानुभूतीचा लाभ होईल, असा विश्‍वास आहे.

राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांना बळ दिल्यास पश्‍चिम महाराष्ट्रात स्वाभिमानी शेतकरी संघटना व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या वर्चस्वाला आव्हान देता येईल, अशी अटकळ भाजपच्या धुरिणांनी बांधली आहे.

आतापर्यंत भाजपने प्रादेशिक नेतृत्वांना संधी देत संतुलन साधले होते. इतर मागसवर्गीय (ओबीसी) राजकारणाचा पाया असलेल्या भाजपने आता मराठा नेत्यांना बळ देण्याची रणनीती आखली आहे. या रणनीतीमध्ये नारायण राणे व सदाभाऊ खोत हे दोन्ही नेते परिणामकारक ठरू शकतात.

खोत यांनी स्वत:ची स्वतंत्र संघटना काढलेली असली, तरी ही संघटना भाजपची सहयोगीच राहणार आहे. राजू शेट्‌टी यांच्या हातकणंगले लोकसभेतून निवडणूक लढविणार असल्याचे खोत यांनी जाहीर केले. त्यामुळे भाजप ही जागा खोत यांच्या संघटनेला सोडण्याची शक्‍यता आहे. नारायण राणे यांचा भाजप प्रवेश लवकरच होईल, असे सूचित केले जात आहेत. त्यामुळे कोकण व पश्‍चिम महाराष्ट्रात भाजपने "मराठा कार्ड' आक्रमकपणे खेळण्याची तयारी सुरू केल्याचे चित्र आहे.