मुंबई - राज्यातील सार्वजनिक रस्त्यांवर लावलेले बेकायदा फलक 23 फेब्रुवारीपर्यंत हटवा, अन्यथा अवमानाची कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला शुक्रवारी दिला. 

राज्यभरातील महापालिका, नगरपालिकांच्या हद्दीत लावलेले बेकायदा फलक हटविण्याचे आणि फलक लावणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा आदेश न्यायालयाने गेल्या वर्षी दिला होता. ही मुदत आणखी वाढविण्याची विनंती आज राज्य सरकारच्या वतीने करण्यात आली. न्या. अभय ओक यांच्या खंडपीठापुढे करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी झाली. महापालिका आणि नगरपालिकांच्या कार्यक्षेत्रातील फलक हटवताना दोन सशस्त्र पोलिसांनीही तेथे उपस्थित राहावे, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. 

पालिकांचे अधिकारी दररोज बेकायदा फलकांची तपासणी करत असताना पोलिसांनीही बंदोबस्त द्यावा. त्याचबरोबर फलकांवर कारवाई करतानाही पोलिसांनी संरक्षण द्यावे, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. बेकायदा फलक हटविण्यासाठी न्यायालयाने मार्गदर्शक तत्त्वे निश्‍चित केली आहेत. रात्री गस्त घालणाऱ्या पोलिसांनीही बेकायदा फलक लावणाऱ्यांवर धडक कारवाई करावी, त्यांच्यावर गुन्हा नोंदवावा, अशा सूचनाही न्यायालयाने पोलिसांना दिल्या आहेत. राज्य सरकारच्या नगर विकास विभागातील दोन अधिकाऱ्यांची समिती नियुक्त करून या कामावर देखरेख ठेवण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले. राज्य सरकारने दिलेली मुदतवाढ अंतिम समजावी आणि 23 फेब्रुवारीपर्यंत सर्व अवैध फलक हटवावेत, अन्यथा सरकारवर अवमानाची कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही खंडपीठाने दिला.