मुंबई - लाचखोरीचे आरोप असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांवर फौजदारी खटले चालवण्यासाठी परवानगी देण्याचा कालावधी निश्‍चित करा, असे निर्देश सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.

भ्रष्टाचार आणि लाचखोरीचे आरोप असलेल्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी सरकारची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. मात्र, अशा अनेक प्रकरणांमध्ये संबंधित विभागांनी परवानगी न दिल्यामुळे अशा प्रकरणांच्या फाइल बंद केल्या जातात, असे निदर्शनास आणणारी जनहित याचिका सामाजिक कार्यकर्ते अंकुर पाटील यांनी केली आहे. याचिकेवर न्या. आर. एम. सावंत व न्या. साधना जाधव यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. सरकारच्या अशा प्रकारच्या कार्यपद्धतीमुळे लाचखोर कर्मचाऱ्यांवर कारवाई होत नाही आणि ते निवृत्त होतात, अशा शब्दात खंडपीठाने नाराजीही व्यक्त केली.

लाचखोरीच्या प्रकरणांपैकी 19 खुली प्रकरणे आणि 58 सापळा लावून पकडलेली प्रकरणे आहेत. यापैकी केवळ तीन प्रकरणे प्रलंबित आहेत. अन्य प्रकरणांमध्ये पोलिसांना तथ्य आढळलेले नाही, असे सरकारी वकिलांनी स्पष्ट केले. मात्र 2002 मधील "म्हाडा'च्या एका खुल्या प्रकरणाबाबत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. हा कर्मचारी बढती घेऊन निवृत्त झाला असेल. म्हणजे चौकशीचा केवळ देखावा केला जातो, असेच दिसते, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.

लाचखोरीचे आरोप असलेल्या अधिकाऱ्यांवर खटले चालवण्यासाठी सहा महिन्यांत परवानगी देणे बंधनकारक आहे. त्याशिवाय गृह विभागामार्फत आणखी तीन महिन्यांची मुदत देण्यात येते. मात्र, या तरतुदीचा वापर सरकार करीत नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने या धोरणाची काटेकोर अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश खंडपीठाने दिले. गृह विभागाला याबाबत तीन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देशही दिले.