मुंबई - राज्य शासनाने कर्जमाफी दिलेल्या किंवा एकरकमी परतफेड योजनेंतर्गत मंजूर कर्जखात्यांवर बॅंकांनी 31 जुलै 2017 नंतर व्याज आकारणी करू नये, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज सर्व बॅंकांना दिले. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेचा त्यांनी आज व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे आढावा घेतला. त्या वेळी ते बोलत होते.

यापूर्वी राज्यस्तरीय बॅंकर्स समितीच्या बैठकीत हा निर्णय झाला आहे. तरीही जुलै 2017 नंतर कर्ज खात्यांवर काही बॅंका व्याजआकारणी करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे बॅंकांनी अशी व्याजआकारणी करू नये व असे केल्यास बॅंकांवर कारवाई करण्यात येईल, अशा स्पष्ट सूचना मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी दिल्या.

कर्जमाफी योजनेतर्गत एकूण 31.32 लाख कर्ज खात्यांवर 12 हजार 300 कोटी रुपये एवढी रक्कम संबंधित कर्जखात्यांत वर्ग करण्यात आली आहे. तथापि शेतकऱ्यांनी अर्जात दिलेली माहिती व बॅंकेकडील माहिती जुळत नसल्याने अशा शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यांची माहिती संबंधित बॅंकांकडे पाठविण्यात आली आहे. 21.65 लाख खात्यांपैकी 13.35 लाख खात्यांची माहिती बॅंकांनी अपलोड केली आहे. उर्वरित कर्जखात्यांची माहिती पुढील तीन दिवसांत सर्व जिल्हा बॅंका, राष्ट्रीयीकृत बॅंका, व्यावसायिक बॅंकांनी पोर्टलवर टाकावी. उर्वरीत टप्प्यातील रक्कम पात्र खातेदारांच्या कर्जखात्यावर जमा होण्यासाठी बॅंक व तालुकास्तरीय समित्यांनी जलदगतीने व अचूक काम करण्याचे निर्देश फडणवीस यांनी दिले.

या वेळी आमदार डॉ. अनिल बोंडे यांच्यासह मुख्य सचिव सुमीत मलिक, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रवीणसिंह परदेशी, अपर मुख्य सचिव (सहकार) एस. एस. संधू यांच्यासह सर्व राष्ट्रीयकृत बॅंकांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्समध्ये सोलापूरमधून सहभाग घेतला.

एकरकमी परतफेड योजनेचा (ओटीएस) लाभ मिळण्यासाठी बॅंकांनी विशेष मोहीम राबवून शेतकऱ्यांना थकबाकीची उर्वरित रक्कम भरण्यास प्रोत्साहित करावे. जेणेकरून त्यांना दीड लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमाफीचा लाभ देता येईल.
- देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री