मुंबई - कर्जबाजारी राज्याच्या महसुली उत्पन्नात तब्बल पन्नास टक्‍के निधी सरकारी कर्मचारी आणि कर्जाच्या व्याजावर खर्च होत असल्याने राज्य सरकारचे डोळे पांढरे झाले आहेत. त्यातच केंद्राप्रमाणे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही सातवा वेतन आयोग लागू करावा लागणार असून, त्याचा वार्षिक 21 हजार कोटींचा बोजा तिजोरीवर पडणार असल्याने सरकारचे आर्थिक गणित पूर्णपणे कोलमडून पडणार असल्याची भीती वित्त विभागातून व्यक्‍त करण्यात आली.

राज्यावरील कर्जाचा डोंगर वाढतच चालला असून, या वर्षाअखेर 4 लाख 33 हजार कोटींचा टप्पा गाठला आहे. एकीकडे महसूलवाढीचे स्रोत वाढविण्यासाठी वित्तमंत्र्यांच्या अध्यक्षेतखाली समिती स्थापन केली आहे. महसुलात वाढ करण्यासाठी सरकार अनेक पर्यायांचा अभ्यास करत असले तरी त्यात अद्याप प्रगती झाली नाही. असे असताना कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा खर्च वाढत आहे. केंद्राप्रमाणे सरकारी कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोग लागू करण्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काल जाहीर केले आहे. याचा तिजोरीवर 21 हजार कोटींचा भार पडणार आहे. याच वर्षात कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ केली असून, त्याचा 3 हजार 500 कोटींचा बोजा तिजोरीवर पडला आहे.

सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करावी लागणार असल्याने तो 1 जानेवारी 2016 पासून लागू होईल. वेतन आयोगाचा अभ्यास करण्यासाठी माजी सनदी अधिकारी के. पी. बक्षी यांची समिती नेमण्यात आली असून, ही समिती काही दिवसांतच आपला अहवाल राज्य सरकारला सादर करेल. त्यानंतर अर्थसंकल्पी अधिवेशनात या निधीची तरतूद होणार आहे.

या सर्व आकडेवारीवर नजर टाकली असता राज्याच्या एकूण उत्पन्नाच्या पन्नास टक्‍के रक्‍कम कर्मचाऱ्यांवर खर्च होणार असल्याने राज्याचे आर्थिक गणित कोलपडून पडणार असल्याकडे वरिष्ठ अधिकारी लक्ष वेधत आहेत. दुसरीकडे 1 जुलै 2017 पासून राज्यात जीएसटी लागू होत असताना केंद्राच्या निर्णयामुळे "एलबीटी'चा नुकसानभरपाई मिळणार नाही. त्यामुळे मुंबईची जकात आणि अन्य 27 महापालिकांसाठी तब्बल 15 ते 16 हजार कोटींचे अनुदान राज्याच्या तिजोरीतून द्यावे लागत आहे.

यंदाचा आर्थिक ताळेबंद
- महसूल जमा - 2 लाख 43 हजार 738 कोटी
- राज्य सरकारी व निमसरकारी कर्मचारी - 19 लाख
- वेतनावरील खर्च - 87 हजार 147 कोटी
- पेन्शनचा खर्च - 25 हजार 567 कोटी
- सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यास - वार्षिक 21 हजार कोटींचा बोजा
- सध्या दिलेल्या महागाई भत्याचा बोजा - 3 हजार 500 कोटी
- कर्मचाऱ्यांवरील एकूण खर्च - 1 लाख 31 हजार 214 कोटी
- राज्यावरील कर्ज - 4 लाख 33 हजार 44 कोटी
- कर्जावरील व्याज - 31 हजार 27 कोटी