मुंबई -  केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार आगामी निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून पुढील काळात कोणतीही मोठी सुधारणा करण्याची जोखीम न स्वीकारता लोकानुनयी धोरण अवलंबेल, असा अंदाज बार्कलेज्‌ या वित्तीय सेवा संस्थेच्या अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे. 

बार्कलेज्‌ इंडियाचे मुख्य अर्थतज्ञ सिद्धार्थ सन्याल म्हणाले, ""देशात 2019 मध्ये सार्वत्रिक निवडणुका होणार असून, त्यादृष्टीने मोदी सरकार फारशी जोखीम पत्करणार नाही. आतापर्यंत केलेल्या सुधारणांचे यश आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्प जनतेपर्यंत पोचवण्यावर सरकारचा भर राहील. प्रशासकीय पुढाकार घेऊन सध्या असलेल्या परिस्थितीत सुधारणा करण्याकडे सरकारचा कल राहणार असून, मोठ्या सुधारणा टाळण्याकडे सरकारचा कल असेल. मोदी यांनी 2014 पासून आक्रमकपणे सुधारणा राबविण्यास सुरवात केली असून, आता ते आगामी निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून वाटचाल करतील.'' 

""दीर्घकालीन धोरण समोर ठेवण्याऐवजी अल्पकालीन फायदे असणारे धोरण सरकार यापुढे राबवेल. अल्पकालीन फायद्यांमुळे सरकारला आगामी निवडणुकीत फायदा होईल, असा प्रयत्न यामागे असणार आहे. पुढील काळात राबविण्यात येणाऱ्या धोरणाचा प्रमुख निकष हा निवडणुकीपर्यंत मिळणारे त्याचे यश आणि अपयश हा असेल. या काळात ते जमीन आणि कामगार सुधारणेसारखे मागे पडलेले विषय मार्गी लावण्याचा प्रयत्न करतील. त्यामुळे जनमत बाजूला वळविण्यास मदत होईल,'' असे सन्याल यांनी नमूद केले. 

प्राधान्यक्रम असणारे मुद्दे 
- सरकारी पातळीवरील भ्रष्टाचाराशी लढा 
- सध्याच्या धोरणांची अंमलबजावणी : बुडित कर्जे कमी करणे, जीएसटीची प्रक्रिया सुरळित करणे, पायाभूत सुविधा प्रकल्प पूर्ण करणे यांना प्राधान्य 
- सरकारी योजनांचे यश जनतेपर्यंत पोचविणे 

सार्वत्रिक निवडणुका तोंडावर आल्यानंतर मोदी सुधारणावादी प्रतिमेचा त्याग करून राष्ट्रवादी प्रतिमेचा अंगीकार करून त्याचे राजकीय भांडवल करतील. 
-सिद्धार्त सन्याल, मुख्य अर्थतज्ज्ञ, बार्कलेज्‌