मुंबई - अल्पसंख्याक महाविद्यालयांमधील अल्पसंख्याक कोट्याचे प्रवेश नियमानुसार होतात की नाही, याबाबत सरकार उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचे सूतोवाच उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी मंगळवारी (ता. 26) केले. 

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या अल्पसंख्याक महाविद्यालयांनी पदवी अभ्यासक्रमाच्या प्रथम वर्षाच्या प्रवेशासाठी मागासवर्गीय कोटा रद्द केला आहे. या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचे आश्‍वासनही तावडे यांनी मंगळवारी (ता. 26) विद्यार्थी संघटनांच्या शिष्टमंडळाला दिले. 

अल्पसंख्याक महाविद्यालयांनी मागासवर्गीय कोटा रद्द केल्याने अनेक विद्यार्थी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. संघटनांच्या मागणीची दखल घेत सरकारने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आश्‍वासन दिले आहे. या आश्‍वासनांची पूर्तता कधी होणार, याची माहिती घेण्यासाठी मंगळवारी मनविसेचे संतोष गांगुर्डे, संतोष धोत्रे, विद्यार्थी भारतीच्या मंजिरी धुरी, जनता दल सेक्‍युलरच्या ज्योती बडेकर आणि रिपब्लिकन विद्यार्थी सेनेचे आशीष गाडे यांनी तावडे यांची भेट घेतली.