मुंबई - मराठा आरक्षणाचे विधेयक विधिमंडळात सर्वानुमते संमत झाल्यानंतर धनगर आणि मुस्लिम आरक्षणाच्या मुद्द्यावर काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि अन्य आमदारांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे मुस्लिम आरक्षणाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

घटनेतील तरतुदीनुसारच मुस्लिम आरक्षणाचा निर्णय घेतला जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत बुधवारी जाहीर केल्याने मुस्लिम आरक्षणाचे काय होणार याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. घटनेत धार्मिक आधारावर आरक्षण ठेवण्याची तरतूदच नाही, याकडे कायदेशीर क्षेत्रातील तज्ज्ञांनीही लक्ष वेधले आहे.

मुस्लिम आरक्षणाबाबत सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाचे निकाल विसंगत आहेत. यामुळेच कायदेशीर सल्ला घेऊनच पुढील कारवाई केली जाईल, असा निर्णय सरकारने घेतला आहे. राज्यात काँग्रेस आघाडीची सत्ता असताना २५ जून २०१४ रोजी मराठा व मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणाचा निर्णय घेण्यात आला होता.