नागपूर - सामाजिक न्याय व आदिवासी विभागामार्फत मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीच्या रकमेत गैरव्यवहार झाला आहे. याप्रकरणी ७० शैक्षणिक संस्थांवर २८ कोटी ३० लाखांचा गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी विशेष चौकशी पथकाला गुन्हे दाखल करण्याचा आदेश दिला आहे. 

या संस्थांकडून दंडात्मक रक्कम वसूल करण्याची कारवाई समाजकल्याण विभागाच्या त्या त्या जिल्ह्यातील सहायक आयुक्तांमार्फत सुरू आहे, अशी माहिती सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी लेखी उत्तरात दिली.

माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह आमदार राहुल कुल, संग्राम थोपटे आणि अन्य आमदारांनी उपस्थित केलेल्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती रकमेत झालेल्या गैरव्यवहाराबद्दलच्या तारांकित प्रश्‍नाला बडोले यांनी उत्तर दिले. त्यात म्हटले आहे, की संबंधित संस्थांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यानुसार मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर व औरंगाबाद खंडपीठाने स्थगिती आदेश दिल्यामुळे या संस्थांवर गुन्हे दाखल केलेले नाहीत. विशेष चौकशी पथकाच्या अहवालानुसार १७०४ संस्थांच्या लेखापरीक्षणाचे विश्‍लेषण व पडताळणी करण्याच्या सूचना दिल्या असून, समाजकल्याण आयुक्तांमार्फत कारवाई सुरू आहे. आतापर्यंत या संस्थांकडून १८२६ कोटी ८७ लाख रुपये रकमेपैकी ९६ कोटी १६ लाख रुपये वसूल केले आहेत. उर्वरित रकमांची वसुली सुरू आहे. संस्थाचालकांकडून गैरव्यवहारप्रकरणी किती रक्कम वसूल केली, त्यांच्या विरोधात काय कारवाई केली, या प्रकरणी स्वतंत्र चौकशी करण्याबाबतच्या निर्णयावरून सामाजिक न्याय विभागाने पुन्हा चौकशी केली आहे काय, असाही प्रश्‍न आमदारांनी उपस्थित केला होता. त्यावर ‘नाही’ असे उत्तर मंत्र्यांनी दिले.

२८ कोटी ३० लाखांचा गैरव्यवहार
७० शैक्षणिक संस्थांवर गुन्हे दाखल होणार
लेखापरीक्षणाचे विश्‍लेषण व पडताळणी करण्याच्या सूचना