नागपूर - कर्जमाफी, बोंडअळी, कीटकनाशकाची फवारणी, शिष्यवृत्ती तसेच मंत्र्यांच्या घोटाळ्यांवर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने सभागृहाबाहेर सत्ताधाऱ्यांवर चांगलाच हल्ला केला. मात्र, सत्ताधाऱ्यांनी सिंचन घोटाळ्याचे अस्र उगारून विरोधकांना गप्प बसवले. यामुळे अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्यात विरोधकांचा हल्ला सभागृहात फक्त कल्ल्यांपुरता मर्यादित राहिला. 

हिवाळी अधिवेशनाला सोमवारपासून सुरुवात झाली. सरकाराला धारवेर धरण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसने एक महिना आधीपासूनच तयारी केली होती. यवतमाळपासून हल्लाबोल यात्रा काढाली. राष्ट्रवादीच्या साऱ्या प्रमुख नेत्यांनी यात्रेत झाडून हजेरी लावली. खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सलग बारा दिवस यात्रेत पायी चालून मोर्चाचे नेतृत्व केले. यात्रेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची सहानुभूती मिळवण्याचा प्रयत्न केला. विदर्भात राजकीय लक्षात घेऊन राष्ट्रवादी काँग्रेसशी बोलणी केली. हल्लाबोल आणि जनाक्रोश आंदोलन एकत्रित करण्याचा निर्णय घेतला. समारोपीय कार्यक्रमाचे नेतृत्व शरद पवार यांच्याकडे सोपविले. यात आपण झाकोळलो जाऊ या भीतीने काँग्रेसने गुलामनबी आझाद यांना आणले. सर्व काही जुळून आल्याने दोन्ही काँग्रेसचे नेते व कार्यकर्ते चांगलेच खुश होते.

भाजपला कोंडीत पकडण्याची तयारी संपूर्ण तयारी केली. दरम्यान कर्जमाफीतील घोळ व सरकारच्या तीन वर्षांच्या भोंगळ कारभाराच्या विरोधात जनतेमध्ये संभ्रम निर्माण करण्यातही थोडफार यश मिळविले. अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला संयुक्त पत्रकार परिषदेत संपूर्ण कर्जमाफी मिळेपर्यंत अधिवेशनाचे कामकाज चालू दिले जाणार नाही असाही इशारा सरकाराला दिला. पहिले दोन दिवस गोंधळ घालून अधिवेशनाचे कामकाज बंद पाडले. सभागृहाबाहेर दोन्ही काँग्रेसला हल्लाबोल सुरू असताना गोसेखुर्द सिंचन घोटाळ्यातील अधिकारी आणि कंत्राटदारांवर सरकारने गुन्हे दाखल करून सत्ताधाऱ्यांनी विरोधकांचा हल्ला परतावून लावला. तेव्हापासून विरोधकांचा सभागृहामध्ये नुसताच कल्ला सुरू असून पहिल्या आठवड्याचे कामकाज आटोपले आहे. आता सरकारला दुसऱ्या आठवड्यातील फक्त पाच दिवस काढायचे बाकी आहे.

स्वपक्षीयांची अडचण
अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्यात भाजपलाच स्वपक्षीय आमदारांनीच थोडे अडचणीत आणले. आमदार आशीष देशमुख यांनी वेगळ्या विदर्भाची मागणी करताना तीन वर्षांत विदर्भावर अन्याय झाल्याचे लेखी पत्रच माध्यमांना लिहले. चर्चेच्या प्रस्तावातून देशमुखांचे नाव वगळून भाजपने त्यांची सोय केली. आता कर्जमाफीती देताना होत असलेले घोळ, आमदाराच्या खात्यात जमा झालेली रक्कम, मुख्यमंत्र्यांनी प्रमाणपत्र दिलेल्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात अद्यापही माफीची रक्कम जमा न होणे या प्रशासनाने केलेल्या टेक्‍निकल चुकांमुळे होणारी बदनामी सरकाराला रोखावी लागणार आहे.

शिवसेनेचा संयम 
पहिली अडीच वर्षे भाजपला मित्रपक्ष शिवसेनेपासूनच सांभाळून राहावे लागत होते. यंदाच्या हिवाळी अधिवेशनात शिवसेनेच्‍या आमदारांनी मात्र संयम बाळगल्याचे दिसून येते. सरकारला अडचणीत आणण्याचे अद्याप कोणीही वक्तव्य सेनेतर्फे केले नाही. यापूर्वी राष्ट्रवादीचे सरकारला अदृश्‍‍य सहकार्य लाभत होते. मात्र राष्ट्रवादीने आता भाजपपासून दोन हात लांब राहण्याचा निर्णय घेतल्या दिसून येते. अधिवेशनात काँग्रेसपेक्षा तुलनेत राष्ट्रवादीच जास्त आक्रमक दिसून आली. सिंचन घोटाळ्याचे अस्र उगारून राष्ट्रवादीला शांत ठेवण्याची सोय सत्ताधाऱ्यांनी करून ठेवली.