केंद्राचे 15 हजार कोटी रुपये मिळवण्यासाठी 93 टीएमसी पाणी गुजरातला देणार
नाशिक - महाराष्ट्राच्या हक्काचे एक थेंबही पाणी गुजरातला जाऊ देणार नाही, अशी घोषणा करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी दमणगंगा खोऱ्यातून 25 ते 30 टीएमसी व नार-पारच्या खोऱ्यातून 13 टीएमसी पाणी पूर्वेकडे वळविण्यात येणार असल्याची माहिती नाशिकमध्ये दिली आहे. यावरून केंद्र सरकारचे 15 हजार कोटी रुपये मिळवण्यासाठी महाराष्ट्राने आपल्या वाट्याच्या 93 टीएमसी पाण्यावरील हक्क सोडून देण्याचा निर्णय घेतल्याचे जवळपास निश्‍चित झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

केंद्रीय जलसंपदामंत्री उमा भारती यांना सात जानेवारी 2015 रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पाठवलेल्या पत्रातील भूमिकेवर ठाम असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी नाशिक येथे केलेल्या ताज्या वक्तव्यावरून स्पष्ट होत आहे. डॉ. माधवराव चितळे समितीच्या अहवालानुसार दमणगंगा खोऱ्यात महाराष्ट्राच्या वाट्याचे 84 टीएमसी पाणी असून, नार-पार खोऱ्यात 49 टीएमसी पाणी आहे; परंतु केंद्रीय जल आयोगाने त्यात कात्री लावून दमणगंगा खोऱ्यात महाराष्ट्राच्या वाट्याचे केवळ 55 टीएमसी व नार-पार खोऱ्यात केवळ 29 टीएमसी असे 84 टीएमसी पाणी दाखवले आहे. या कमी केलेल्या पाण्यापैकी मुख्यमंत्र्यांनी दमणगंगा खोऱ्यातून 25 ते 30 टीएमसी व नार-पार खोऱ्यातून 13 टीएमसी असे केवळ 43 टीएमसी पाणी वळवून गोदावरी व गिरणा खोऱ्यातील तूट कमी करण्याची घोषणा केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी ही माहिती देताना राज्याचे जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी चांगला आराखडा तयार केल्याचेही म्हटले आहे. महाराष्ट्राचे पाणी वळवण्यासाठी केंद्राकडून 15 हजार कोटी रुपये देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे.

याचा अर्थ केंद्राच्या 15 हजार कोटी रुपयांच्या निधीसाठी सरकारने महाराष्ट्राच्या हक्काचे 93 टीएमसी पाणी गुजरातला देऊन टाकण्याचा निर्णय घेतल्याचे दिसून येत असल्याचा राजकीय जाणकारांचा अंदाज आहे.

गुजरातला पाणी दिल्यास महाराष्ट्राचे नुकसान
'मुख्यमंत्र्यांनी दमणगंगा-पिंजाळ नदीजोड प्रकल्प राबवून गोदावरी खोऱ्यात 25 ते 30 टक्के पाणी वळवण्याचा निर्णय जाहीर केल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन; परंतु केवळ एवढ्यावरच समाधान मानून उर्वरित पाणी गुजरातला दिल्यास महाराष्ट्राच्या भावी पिढ्यांचे नुकसान होणार आहे, हे लक्षात घेण्याची गरज आहे. गोदावरी व गिरणा या नद्यांची खोरे तुटीची असून, त्यांची गरज पूर्ण होण्यासाठी आवश्‍यक पाणी उचलण्यासाठी महाराष्ट्राने केंद्राकडे आग्रही भूमिका घेण्याची गरज आहे,'' असे मत माजी आमदार नितीन भोसले यांनी व्यक्त केले आहे.