नाशिक - गावपातळीपासून कॉर्पोरेटपर्यंत आणि एक्‍स-रे, सोनोग्राफीपासून तर रुग्णवाहिकेतून रुग्ण कुठल्या रुग्णालयात दाखल करायचा इथपर्यंत वैद्यकीय क्षेत्रात सर्व स्तरांवर कट प्रॅक्‍टिस आणि कमिशनचा धुमाकूळ सुरू आहे. त्यामुळे सामान्य रुग्ण पूर्णपणे नागवला जात आहे. जे थोडेफार प्रामाणिक डॉक्‍टर आहेत, त्यांच्याकडे रुग्ण जाऊ दिले जात नाहीत, अशा शब्दांत पालकमंत्री व वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन यांनी राज्यातील वैद्यकीय क्षेत्रातील दुरवस्थेचे निरीक्षण नोंदविले. कट प्रॅक्‍टिसचा भस्मासुर गाडण्यासाठी सरकार डिसेंबरमध्ये कट प्रॅक्‍टिसविरोधात कायदा करणार आहे, अशी घोषणा पालकमंत्री महाजन यांनी येथे केली. 

राज्यात स्वाइन फ्लूची साथ असून, सर्वाधिक 48 रुग्ण नाशिकमध्ये दगावले आहेत. त्या पार्श्‍वभूमीवर श्री. महाजन यांनी आज येथे आरोग्य विभागाची बैठक घेतली. त्या वेळी ते पत्रकारांशी बोलत होते. 

श्री. महाजन म्हणाले, की वैद्यकीय क्षेत्रातील कट प्रॅक्‍टिस हा गंभीर विषय आहे. गावपातळीपासून ते कॉर्पोरेट रुग्णालयापर्यंत कमिशनची साखळी आहे. एकदा रुग्ण त्यात सापडला, की शासनाच्या 108 क्रमांकाच्या रुग्णवाहिकेत रुग्ण दाखल झाल्यापासून तो रुग्ण आपल्या रुग्णालयात पळविण्यासाठी कट प्रॅक्‍टिसचे फंडे सुरू आहेत. अगदी गावावरून तालुक्‍याला, तेथून शहरात आणि पुढे कॉर्पोरेट रुग्णालयापर्यंत त्याला विविध तपासण्या आणि उपचाराच्या नावाखाली नागवले जाते. प्रत्येकाचे कमिशन ठरलेले असते. कमिशन 25 टक्‍क्‍यांपासून 40 टक्‍क्‍यांपर्यंत असते. प्रत्येकाच्या हिस्सावाट्यात सामान्य रुग्णाची मोठी लूट केली जाते. लूटमार करणारी मोठी व्यवस्थाच तयार झाली आहे. ही व्यवस्था आता इतकी निर्ढावली आहे, की जे थोडे फार चांगले डॉक्‍टर आहेत, जे कट प्रॅक्‍टिसपासून दूर आहेत, अशा डॉक्‍टरांना रुग्ण मिळू दिले जात नाहीत. इथपर्यंत कट प्रॅक्‍टिसचा भस्मासुर पोचला आहे. 

सर्वांना कायद्याच्या कक्षेत आणणार 
राज्य शासन याविषयी गंभीर आहे. सर्व व्यवस्था मोडून काढण्याचे शासनाने ठरविले आहे. त्यासाठी कट प्रॅक्‍टिसविरोधात कायदा आणला जाणार आहे. डिसेंबरमध्ये हा कायदा अस्तित्वात येईल. सध्या प्रचलित कायदे आहेत, पण त्यात केवळ डॉक्‍टरांवर म्हणजे व्यक्तीवर कारवाईची तरतूद आहे. कट प्रॅक्‍टिसविरोधातील नव्या कायद्यात एक्‍स-रे, सोनोग्राफीसह विविध चाचण्या करणाऱ्या संस्थांपासून तर मोठ्या वैद्यकीय संस्था, रुग्णालयापर्यंत सर्वांना कायद्याच्या चौकटीत आणले जाणार आहे.