मुंबई : राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर  आज विधान परिषदेत धनंजय मुंडे यांनी आक्रमक भूमिका घेत शेतकऱ्यांना पूर्वमशागतीच्या कामासाठी हेक्टरी 25 हजार रुपयांची तातडीने मदत द्या अशी मागणी केली.

विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी धनंजय मुंडे यांनी आज राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांच्या संदर्भात स्थगन प्रस्ताव मांडला . 

सभापतींनी हा प्रस्ताव फेटाळून लावला मात्र त्यांना बोलण्याची संधी दिली त्यावेळी धनंजय मुंडे यांनी सरकारचे दुष्काळाकडे होत असलेले दुर्लक्ष आणि शेतकऱ्यांच्या मागण्या याबाबत जोरदार बाजू मांडली.

यावर्षी अर्ध्यापेक्षा अधिक महाराष्ट्र 1972 पेक्षा भीषण दुष्काळाला सामोरा जात असताना पाणीपुरवठा, जनावरांसाठी चारा, हाताला काम, विशेष आरोग्य सेवा आणि इतर घोषित दुष्काळी उपाययोजनाचा पुरता बोजवारा उडाला आहे. जाहीर केलेली आर्थिक मदत, बियाणे आणि मान्सूनपूर्व मशागतीच्या अनुदानासाठी रोख मदत मिळालेली नसल्यामुळे  शेतकरी "अस्मानी आणि सुलतानी" अशा दुहेरी संकटात सापडला असल्याचे ते म्हणाले.  शेतकऱ्यांना  जाहीर केलेल्या कर्ज माफी पासून लाखो शेतकरी वंचित आहेत. उलट बँका नियमित साडेतेरा टक्के व्याज तसेच दंडनीय व्याजाची आकारणी करीत असल्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाला असून रब्बी हंगामाच्या पूर्वतयारीला सुरवात झाली असताना आणि शेतकऱ्याला पीक कर्जाची नितांत आवश्यकता असताना बँकांनी NPA चा बागुलबुवा उभा करून पिककर्जाला नकार देत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.  

गेल्या 3 महिन्यात अनेकवेळा सोसाट्याच्या वाऱ्यासह, गारपीट, वीज कोसळून फळबागा, इतर पिके, मच्छिमार बांधवांचे तसेच घरांचे प्रचंड नुकसान व जीवित हानी होऊनही नुकसानभरपाई जाहीर न केली जाणे, बोन्ड अळी, तुडतुडा रोग नुकसान भरपाई, दूध अनुदान यापासूनही शेतकरी वंचित आहे.  एकूणच दुष्काळी उपाययोजनांची कठोर अंमलबजावणी, जाहीर केलेल्या आर्थिक मदतीचे वाटप याबाबत सरकार अपयशी ठरले असून बियाणे आणि पूर्वमशागतीच्या तयारीसाठी हेक्टरी 25 हजाराची मदत, वादळ, गारपिटीने नुकसान झालेल्या फळबागांना हेक्टरी 1 लाख आणि अन्य पिकांसाठी हेक्टरी 50 हजाराची मदत जाहीर करण्याची जोरदार मागणी त्यांनी केली. 

राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस व विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी या मागणीला पाठींबा दिला.  मात्र त्यास सरकारने प्रतिसाद न दिल्याने कामकाज 10मिनिटासाठी तहकूब करण्यात आले.  

छावण्यांबाबत आक्रमण
प्रश्नोत्तराच्या तासातही चारा छावण्यांच्या बाबतीतील प्रश्नावर चर्चेत सहभागी घेताना राज्यात 1600 छावण्यांना केवळ 200 कोटी रुपये देऊन सरकारने शेतकऱ्यांची थट्टा केली आहे.  जनावरांना टॅगींगसारखे नियम लावून शेतकऱ्यांना त्रास दिला जातो आहे.  असा आरोप केला.