मुंबई - राज्यात शिक्षण हक्क कायद्याची (आरटीई) प्रभावीपणे अंमलबजावणी सुरू असली तरी मुंबई महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने त्याचे उल्लंघन केले आहे. हा कायदा लागू होऊन सात वर्ष लोटली तरी शिक्षणावर कोट्यवधी रुपये खर्च करणाऱ्या महापालिकेने ९०७ शाळांमध्ये आठवीचे वर्ग सुरू केले नाहीत. त्यामुळे १० लाख ५८ हजार विद्यार्थी शिक्षणापासून दूर राहिल्याचे सत्य माहिती अधिकारातून उजेडात आले आहे. 

केंद्र सरकारच्या शिक्षण हक्क कायद्यानुसार पहिली ते आठवीपर्यंतच्या मुलांना शिक्षण मोफत आणि सक्तीचे करण्यात आले आहे. हे शिक्षण देण्याची जबाबदारी राज्य सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था, तसेच संबंधित शाळा यांची आहे. मुंबई महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने या कायद्याची अंमलबजावणी २०१० पासून सुरू केली.

समान शिक्षण मूलभूत अधिकार समिती (मुंबई)चे सदस्य श्‍याम सोनार यांनी महापालिकेच्या शिक्षण विभागाकडून माहिती मागवली होती. त्यांना दिलेल्या उत्तरात महापालिकेने आरटीई कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत माहिती दिली. त्यानुसार महापालिकेने सातवीपर्यंतचे वर्ग असलेल्या ९०७ शाळांमध्ये आठवीचा वर्ग सुरू केलेला नाही. त्यामुळे १० लाख ५८ हजार मुलांना शिक्षणापासून वंचित राहावे लागले आहे. त्याचप्रमाणे पहिली ते चौथीच्या १७७ शाळांमध्येही पाचवी ते आठवीपर्यंतचे वर्ग सुरू केले नाहीत. त्यामुळे २००९ ते १० पासून पाच लाखांपेक्षा अधिक मुलांची गळती झाली, असे सोनार यांनी सांगितले.

महापालिकेने २०१७-१८ च्या अर्थसंकल्पात ९०७ शाळांमध्ये आठवीचे वर्ग सुरू करण्याबाबत तरतूद केलेली नाही. पालिकेने तातडीने आठवीपर्यंतचे वर्ग सुरू करावेत.
- श्‍याम सोनार (शिक्षण अधिकार कार्यकर्ते)