मुंबई - गेली चार वर्षे राज्यात बेफिकीर, बेजबाबदार, बेहिशोबी प्रशासन व अनैतिक, अविवेकी कारभार महाराष्ट्राची जनता पाहात असल्याची टीका करत, राज्यातील अनेक गैरव्यवहारांमध्ये "मी मुख्यमंत्री बोलतोय' या कार्यक्रमातील गैरव्यवहार जोडला गेला आहे, असा आरोप कॉंग्रेसचे प्रवक्‍ते सचिन सावंत यांनी केला आहे.

या संदर्भात बोलताना सावंत म्हणाले की, मी मुख्यमंत्री बोलतोय हा कार्यक्रम 1 ऑक्‍टोबर 2017 रोजी शेवटचा प्रसारीत झाला. त्यानंतर हा कार्यक्रम झाला नाही. तरीही या कार्यक्रमाच्या बिलापोटी प्रत्येक महिन्याला 19 लाख 70 हजार रुपये एफरवेसंट फिल्म्स्‌ प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला देण्यात आले. 10 महिने मुख्यमंत्र्यांनी या कार्यक्रमासाठी वेळ दिला नाही. कार्यक्रमाचे चित्रीकरणही झाले नाही. कार्यक्रम प्रसारित झाला नाही, तरीही या कंपनीला 10 महिन्यांत 2 कोटी 36 लाख रुपयांची खिरापत वाटण्यात आली.

या आरोपाबाबत खुलासा करताना माहिती व जनसंपर्क महासंचालयाने स्पष्ट केले आहे की, ज्या संस्थेवर सचिन सावंत यांचा आक्षेप आहे, ती संस्था केवळ "मी मुख्यमंत्री बोलतोय' या एका कार्यक्रमासाठी नियुक्त करण्यात आलेली नाही. दूरचित्रवाणी आणि आकाशवाणीवरील विविध शासकीय कार्यक्रमांच्या निर्मितीसाठी सदर संस्थेची नियुक्ती करण्यात आली आहे. यात मनुष्यबळ व साधने पुरविण्याचे काम समाविष्ट आहे.

कंपनीला कामाचेच देयक - सरकार
केलेल्या कामांचेच देयक कंपनीला अदा करण्यात आलेले आहे. न झालेल्या कोणत्याही कामाचे देयक अदा करण्यात आलेले नाही. तसेच या संस्थेची नियुक्ती ऑनलाईन जाहीर निविदा मागवून ई-निविदा पद्धतीने करण्यात आली आहे. ही सर्व माहिती ई-टेंडर वेबसाईटवर सार्वजनिक स्वरूपात असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले.