ओबीसी आरक्षणाशिवाय (OBC Reservation) निवडणूका घेऊ नयेत असा ठराव आज विधिमंडळात घेण्यात आला आहे. सर्वपक्षीय बैठकीत आज ठराव मांडण्यात आला होता. या संदर्भात सुप्रिम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली असून यामध्ये राज्यसरकारही सहभागी असणार आहे. इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याचे काम आयोगाने सुरु केल्याची माहिती अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी दिली. आज माध्यमांशी त्यांनी संवाद साधला.

छगन भुजबळ म्हणाले, ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूका घेऊ नयेत असा ठराव मध्यप्रदेश विधानसभेने घेतला आहे. तसाच ठराव महाराष्ट्रात व्हावा यासाठी प्रयत्न करणार आहोत. विरोधी पक्ष आणि सत्ताधारी पक्ष एक मताने निर्णय घेतील. ओबासी आरक्षणासाठी भारत सरकारने याचिका दाखल केली आहे. यामध्ये महाराष्ट्र सरकारच्या बाबतीत जो निर्णय दिला आहे त्याची कागदपत्रे जोडली आहेत. आता आम्ही यात पुढाकार घेतला आहे. आज हसन मुश्रीफ, एकनाथ शिंदे, विजय वडट्टीवार आम्ही राज्यपालांची भेट घेतली.

स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक आयोग सुधारणा विधेयकावर आज राज्यपालांची सही झाली आहे. राज्यपालांच्या सहीमुळे इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी सरकारला सहा महिन्यांचा अवधी मिळाला आहे. यामुळे आगामी पालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणूका सहा महिने पुढे जाणार आहेत. मात्र निवडणूक आयोगाचे सारे अधिकार काढून घेतलेले नाहीत. त्यामुळे राष्ट्रपती राजवट लागू होईल असे वाटत नाही असेही छगन भुजबळ म्हणाले.

विजय वडट्टीवार म्हणाले, निवडणूक आयोगाकडील अधिकार राज्य सरकारकडे घेण्यासाठी अधिवेशनामध्ये नविन कायदा करण्यात आला आहे. तसेच त्यामध्ये दुरुस्ती करण्यात आली आहे. या कायद्याला राज्यपालांची मान्यता हवी होती. ती मान्यता मिळवण्यासाठी मी,छगन भुजबळ,हसन मुश्रीफ, एकनाथ शिंदे मिळून राज्यपालांची भेट घेतली. या बिलावर राज्यपालांनी स्वाक्षरी केली आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणासंदर्भात कायद्यात रूपांतर होण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याचे ते म्हणाले.

राष्ट्रपती राजवटीबाबत बोलताना एकनाथ शिंदे म्हणाले, आयोगाच्या अधिकारांवर गदा आणलेली नाही. फक्त वॉर्ड रचनेचे अधिकार घेतले आहेत. १२ प्रलंबित आमदार प्रकरणा बाबत राज्यपालांशी चर्चा केली. यावेळी राज्यपाल सकारात्मक वाटले. केंद्रीय यंत्रणांचा वापर सुडबुद्धीने करणे हे लोकशाहीला घातक ठरू शकते असेही ते म्हणाले.

यावेळी हसन मुश्रीफ म्हणाले, चार राज्यात भाजपला विजय मिळाला म्हटल्यावर निश्चितच आनंद होणार. गुण्यागोविंदाने राज्य सुरू आहे यामुळे राष्ट्रपती राजवटीचा प्रश्नच निर्माण होत नाही असेही मुश्रीफ म्हणाले.