मुंबई - सामाजिक न्याय विभाग राबवत असलेल्या रमाई आवास योजनेंतर्गत 2018-19 या वर्षात अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील तब्बल एक लाख एक हजार 714 गरीब नागरिकांना घरकुले मंजूर करण्यात आली असून, आजवरच्या इतिहासात प्रथमच एवढ्या मोठ्या संख्येने मंजुरी दिल्याचे सामाजिक न्याय व विशेष साह्य मंत्री राजकुमार बडोले यांनी आज येथे सांगितले. 

अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील गरीब नागरिकांना घर बांधून देण्यासाठी सामजिक न्याय विभागाच्या वतीने रमाई आवास घरकुल योजना राबवण्यात येते. या वेळी जिल्ह्यातून जितक्‍या घरांची मागणी आली ती सर्वच मंजूर करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे राज्यात तब्बल एक लाख एक हजार 714 नागरिकांना घरकुलाचा लाभ मिळणार आहे, असे ते म्हणाले. 

राज्यभरातून मंजूर घरकुलांपैकी नागपूर विभागात सर्वाधिक 22 हजार तर सर्वांत कमी 3,746 घरकुले मुंबई विभागात मंजूर करण्यात आली. नाशिक विभागांत 18 हजार 896, पुणे विभागात 12 हजार 830, अमरावती विभागात 14 हजार 614 तर औरंगाबाद विभागात 10 हजार 230 घरकुले मंजूर करण्यात आली आहेत. विदर्भात सर्वाधिक म्हणजे 6,851 घरकुले गडचिरोली जिल्ह्याला मिळाली आहेत. त्या खालोखाल चंद्रपूर जिल्हा 4,500, वर्धा 4,440, अमरावती 4,103, अकोला चार हजार, बुलडाणा 2,855, यवतमाळ 2,656, नागपूर 1,300 तर भंडारा आणि वाशीम जिल्ह्यांत प्रत्येकी एक हजार घरकुलांना मंजुरी देण्यात आली, अशी माहिती बडोले यांनी दिली. 2018-19 या वर्षात पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत राज्यभरात केवळ 68 हजार 646 घरकुलांना मंजुरी मिळाली आहे. मात्र सामाजिक न्याय विभागाने रमाई आवास योजनेअंतर्गत एक लाख एक हजार 714 घरकुलांना मंजुरी दिली. 

मंजूर घरकुलांपैकी... 

22 हजार 
नागपूर विभाग (सर्वाधिक) 

3,746 
मुंबई विभाग (सर्वांत कमी)