मुंबई - जगभरात ऑनलाइन व्यवहाराची घडी बसलेली असताना महाराष्ट्रानेही देशात आघाडी घेतली आहे. केंद्र व राज्याच्या विविध योजनांत आर्थिक समावेशकता करण्यात ऑनलाइन प्रक्रियेमुळे तब्बल ६४ हजार कोटी रुपयांची बचत झाल्याची माहिती समोर आली आहे. यामुळे ऑनलाइनच्या प्रक्रियेमुळे अडवणूक करणाऱ्या नोकरशाहीवर अंकुश बसल्याचा दावा सरकारी सूत्रांनी केला आहे. 

ऑनलाइन प्रक्रियेमुळे केंद्र सरकारची ५७ हजार कोटी, तर महाराष्ट्र सरकारची सात हजार कोटी रुपयांची बचत झाल्याने आर्थिक टंचाईच्या काळात सरकारी तिजोरीला आधार मिळाला आहे. 

केंद्र व राज्य सरकारच्या ५६ मंत्रालयीन विभागांच्या ४१० योजनांमध्ये आधार जोडणीमुळे ही आर्थिक बचत झाली असून महाराष्ट्रात १८ लाख लाभार्थीना याचा प्रत्यक्ष लाभ मिळाला आहे. त्यातूनच राज्याची सात हजार कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. 

दरम्यान, राज्यातील प्रत्येक विभागाचे डिजिटायझेशन होत असून ‘क्‍लाऊड बेस’ व्यवस्था असणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य होण्याचा मान पटकावला आहे. शेतकऱ्याला त्रासातून मुक्ती देण्यासाठी जमिनींच्या सर्व अभिलेखांचे संगणकीकरण करण्यात आले असून, चार हजार गांवातील सात-बारा उतारे ऑनलाइन केले आहेत. डिसेंबरपर्यंत राज्यातील सर्वच गावांचे सात-बारा उतारे ऑनलाइन करण्यासाठी महसूल विभागाने कंबर कसली आहे. सध्या राज्यातील ९६ लाख भूमापन नकाशे आणि सहा कोटी पॉलिगॉन्सचे डिजिटायझेशन करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून, पहिल्या टप्प्यात सहा जिल्ह्यांतील भूमापन नकाशांच्या डिजिटायझेशनचे काम पूर्ण झाल्याची माहिती वरिष्ठ सूत्रांनी दिली आहे. ऑनलाइन प्रक्रियेच्या वापरकर्त्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असल्याने ‘ऑफलाइन’च्या त्रासदायक व वेळखाऊ जाचातून नागरिकांची सुटका होत असल्याचे चित्र आहे.

आधार संलग्नता आणि ‘डीबीटी’मुळे मोठ्या प्रमाणात बचत तर होत आहे. शिवाय, खऱ्या गरजूंपर्यंत पोचणे शक्‍य होत आहे. असे आपले पंतप्रधान सांगतात त्याप्रमाणे पूर्वी एक रुपयातील फक्त २० पैसे लाभार्भींपर्यंत पोचत होते. आता पूर्ण १०० पैसे लाभार्भींपर्यंत पोचत आहेत. पारदर्शिता, प्रामाणिकता यासाठी हा प्रवास महत्त्वपूर्ण आहे.
- देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री