मुंबई - पुण्यातील भोसरी एमआयडीसी येथील जमीन माजी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी बाजारभावापेक्षा अत्यल्प किमतीत पत्नी व जावयाच्या नावाने खरेदी केल्याच्या आरोपाविषयी राज्य सरकारने अद्याप चौकशी सुरू केलेली नाही, याबाबत उच्च न्यायालयाने मंगळवारी नाराजी व्यक्त केली. 

पुण्यातील बांधकाम व्यावसायिक हेमंत गावंडे यांनी दाखल केलेल्या फौजदारी जनहित याचिकेवर न्या. रणजीत मोरे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. राज्य सरकारने या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी न्या. झोटिंग समिती नियुक्त केली आहे. समिती नेमली असली, तरी सरकारने पोलिस तपास करायला हवा, असे मागील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने म्हटले होते. मात्र अद्याप याबाबत सरकारी पातळीवर काहीही हालचाल झालेली नाही. या प्रकरणाची फाईल समितीपुढे असल्यामुळे चौकशी करता येत नाही, असे न्यायालयात सांगण्यात आले. मात्र फाईल समितीपुढे असल्या तरी पोलिस तपास करू शकतात, त्यांना तपासाबाबत बंधन नाही, असे खंडपीठाने सुनावले. यावर तपासासाठी अधिक वेळ देण्याची मागणी खंडपीठाकडे करण्यात आली. न्यायालयाने दोन आठवड्यांची मुदत दिली असून तपास करून प्राथमिक अहवाल दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. 

खडसे यांनी पदाचा गैरवापर करून राज्याचा कोट्यवधींचा महसूल बुडवला आहे. त्यांनी निकटवर्तीयांचा लाभ पाहिला, अशी तक्रार गावंडे यांनी बंडगार्डन पोलिस ठाण्यात केली होती. मात्र या तक्रारीची दखल पोलिसांनी घेतली नाही. त्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.