मुंबई - झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतून (एसआरए) उपलब्ध होणाऱ्या मोफत सदनिकेसाठी असलेला १० वर्षांचा ‘लॉकिंग पिरियड’ टाळण्यासाठी लाभार्थीला सशुल्क घराचा पर्याय उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय गृहनिर्माण विभागाने घेतला आहे. मोफत घरासाठी पात्र असलेला लाभार्थी सशुल्क पुनर्वसन योजनेत सहभागी होऊन ‘लॉकिंग पिरियड’मधून मुक्त होऊ शकतो, अशी माहिती गृहनिर्माण विभागाच्या सूत्रांनी दिली.

‘एसआरए’मध्ये मोफत मिळणारे घर हे ताबा मिळाल्यापासून १० वर्षांच्या कालावधीत विकता येत नाही किंवा भाड्यानेही देता येत नाही, त्यामुळे कुटुंबाचा आकार मोठा असलेल्या लाभार्थीला अशी सदनिका अडचणीची ठरते. ‘एसआरए’तील घर विकून अन्यत्र मोठ्या आकाराचे घर घेण्यासाठी लाभार्थीला १० वर्षांची प्रतीक्षा करावी लागते. ही अडचण लक्षात घेऊन गृहनिर्माण विभागाने २००० पर्यंतच्या ‘एसआरए’च्या लाभार्थींना सशुल्क पुनर्वसन योजनेतील घराचा पर्याय देण्याचे ठरवले आहे. या पर्यायानुसार लाभार्थीला आधीचे घर सरकारकडे जमा करून नवीन सशुल्क योजनेत यावे लागेल व ते मिळाल्यानंतर नवीन घराची कधीही विक्री करता येऊ शकेल, असे सूत्रांनी सांगितले.

सरकारने २००० नंतरच्या आणि १ जानेवारी २०११ दरम्यानच्या झोपड्यांसाठी सशुल्क पुनर्वसन योजना आखली आहे. या योजनेत लाभार्थीला बांधकाम, पायाभूत सुविधा, प्रकल्पाचे स्थान, प्रकल्पाचे आकारमान याआधारे निश्‍चित केली जाणारी किंमत द्यावी लागणार आहे. या योजनेसाठी ‘लॉकिंग पिरियड’ नाही. मात्र, त्यासाठी मोफत योजनेतील लाभार्थीला सशुल्क योजनेचा पर्याय स्वीकारावा लागेल, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.

योजनेची वैशिष्ट्ये
    ‘लॉकिंग पिरियड’ टाळणार
    घराची विक्री कधीही करू शकणार
    मोठ्या आकाराचे घर घेणे शक्‍य