सोलापूर : बार्शी लाइट रेल्वे कंपनी लि. ने १९२९ मध्ये पंढरपूर ते लोणंद रेल्वे मार्गासाठी ९२२.४३ एकर जमीन संपादित केली होती. त्यामध्ये सोलापूर जिल्ह्यातील ८०७.१ एकर तर सातारा जिल्ह्यातील ११५.३३ एकराचा समावेश आहे. तत्कालीन परिस्थितीमध्ये हा प्रकल्प पूर्ण न झाल्याने १९४९ मध्ये अन्नधान्याच्या गंभीर परिस्थितीवर मात करण्यासाठी ही अतिरिक्त जमीन महाराष्ट्र सरकारला वापरण्यासाठी सुपूर्द करण्यात आली. राज्य सरकारने ही जमीन लगतच्या शेतकऱ्यांना एक साली (प्रतिवर्ष) आधारावर ‘अधिक अन्नधान्य पिकवा’ (ग्रो मोर फूड, जीएमएफ) योजनेअंतर्गत लागवडीसाठी दिली. आता हीच जमीन ७६ वर्षानंतर रेल्वेने परत मागितली आहे. जिल्हा प्रशासनाने त्या दृष्टीने तयारीही सुरू केली आहे.

रेल्वेचा अर्थसंकल्प आला की पंढरपूर ते लोणंद रेल्वे मार्गाबद्दल सोलापूर आणि सातारा जिल्ह्याला हमखास उत्सुकता असायची. रेल्वे येण्याची वाट पाहण्यात या भागातील जवळपास चार ते पाच पिढ्या गेल्या. मात्र रेल्वे काही आली नाही. आता रेल्वेने या प्रकल्पाचा विषय हाती घेतला आहे. सद्यःस्थितीत रेल्वेने या मार्गावर ब्रॉडगेज लाइन मंजूर केली आहे. या मार्गावरील संपूर्ण जमीन रेल्वेने आता मागणी केली आहे. या संदर्भात २ ऑगस्ट २०२४ रोजी नाशिक येथे झालेल्या रेल्वेच्या पश्चिम विभागीय परिषदेच्या स्थायी समितीच्या १४ व्या बैठकीमध्ये भूखंडांची लवकर ओळख पटविण्यासाठी जमिनीच्या नोंदीतील तफावती दूर करण्यासाठी प्राधान्याने हा विषय हाती घेण्याचे आश्वासन महाराष्ट्राचे महसूलचे प्रधान सचिवांनी दिले आहे. या भूखंडांची ओळख गावाच्या नकाशांसह मॅपिंग/सुपरइम्पोज करून केली जाणार आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात सर्व संबंधित रेल्वे विभागाचे अधिकारी, पंढरपूर आणि माळशिरसचे तहसीलदार आणि भूमी अभिलेख विभागातील अधिकाऱ्यांसोबत आढावा बैठकही झाली आहे. या बैठकीत रेल्वेच्या मंडळ व्यवस्थापकांनी या बाधित गावांचे प्रमाणित जमीन आराखडा पत्रके (नकाशे) ०१ ते ७९ च्या प्रती, थकीत परवाना शुल्काची प्रत, जुन्या अहवालांची/अंदाजपत्रांची प्रत आणि मार्गावरील गावांची यादी सादर केली आहे. रेल्वे विभागाकडून पत्रव्यवहार आणि नकाशांच्या सॉफ्ट कॉपी/पीडीएफ प्रती सोलापूर जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख, तसेच पंढरपूर आणि माळशिरसच्या तहसीलदारांना पाठविण्यात आल्या आहेत.

अशी आहे परवाना शुल्काची आकारणी

• १९५८ ते ३१ मार्च १९७९ : प्रतिएकर २५ रुपये

• १ एप्रिल १९७९ ते ३१ मार्च १९९२ : प्रतिएकर १०० रुपये

• १ एप्रिल १९९२ ते ३१ मार्च २००१ : प्रतिएकर २०० रुपये

• १ एप्रिल २००१ ते ३१ मार्च २०१० : प्रतिएकर ६०० रुपये

• १ एप्रिल २०१० ते ३१ मार्च २०२५ : प्रतिएकर ४०५० रुपये

• (रेल्वे प्रशासनाने महसूल प्रशासनाकडे १९५८ ते २०२५ या ६७ वर्षांमधील एकूण ५ कोटी ६३ लाख २० हजार ४४७ एवढा परवाना शुल्क मागितला आहे.)

प्रशासनाने मागितले ४५ दिवस

भूसंपादनाच्या विषयासाठी २१ फेब्रुवारीला बैठक झाली. रेल्वेच्या मदतीने महसूल प्रशासन या बाधित गावांचे सर्वेक्षण करणार आहे. उपलब्ध सीमांकन दगडांचा वापर करून, जागेवर रेल्वे जमिनीच्या सीमा चिन्हांकित करणार आहेत. त्यानंतर सीमांकित रेल्वे जमिनीची पडताळणी रेल्वे अधिकाऱ्यांनी तयार केलेल्या ड्रोन सर्वेक्षण नकाशा आणि गाव नकाशाच्या मदतीने केली जाणार आहे. सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर, प्रत्यक्ष जमीन वहिवाटणाऱ्या लोकांची यादी व क्षेत्र ४५ दिवसांच्या आत निश्चित केले जाणार आहे. जमीनधारकांची यादी तयार झाल्यानंतर जमिनीचा ताबा रेल्वेला देण्याची प्रक्रिया सुरू होईल.

रेल्वे मार्गातील गावे व क्षेत्र एकरामध्ये...

• पंढरपूर तालुका (५ गावे) : इसबावी : १६.२०, वाखरी : ६०.०५, भाळवणी : ६९.७७, भंडीशेगाव : ११३.३७, धोंडेवाडी : २८.७०.

• माळशिरस (९ गावे) : गुरसाळे : २७.०७५, दहिगाव : ४४.३००, धर्मपुरी : ४०.३२५, नातेपुते : ५९.०७५, पानीव : २६.२७५, फोंडशिरस : ३०.३२५, मांडवे : ३८.५२५, विझोरी : १७.७५०, वेळापूर : ८०.६५०. खंडाळी, माळशिरस, पिलीव, पुरंदावडे ही देखील गावे बाधित होणार आहेत.