मुंबई, ता. 3 : उच्च न्यायालयाने 14 वर्षांच्या मुलीला 24 व्या आठवड्यात गर्भपात करण्याची परवानगी उच्च न्यायालयाने गुरुवारी (ता. 3) दिली. बलात्कारातून आलेले गर्भारपण लादणे म्हणजे तिच्या हक्कावर गदा आणण्यासारखे आहे, असे न्या. बी. पी. धर्माधिकारी आणि न्या. रेवती मोहिते-ढेरे यांच्या खंडपीठाने नमूद केले. 

पीडित मुलीने डिसेंबरमध्ये गर्भपात करण्याची परवानगी द्यावी, अशा मागणीची याचिका उच्च न्यायालयात केली होती. त्या वेळी ती 22 आठवड्यांची गर्भवती होती. याप्रकरणी 26 डिसेंबरला सुटीकालीन न्यायालयात सुनावणी झाली होती. खंडपीठाने जे. जे. रुग्णालयातील तज्ज्ञ डॉक्‍टरांच्या समितीकडून अहवाल मागवला होता. या समितीने अनुकूल अहवाल सादर केला. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने पीडित मुलीला या आठवड्यात जे. जे. रुग्णालयात दाखल होऊन गर्भपात करून घेण्याचे निर्देश दिले. 

वैद्यकीय गर्भपात कायद्यांतर्गत (एमटीपी) 20 आठवड्यांवरील गर्भपाताला कायदेशीर परवानगी नाही. अपवादात्मक परिस्थितीत उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर अशा गर्भपाताला परवानगी दिली जाते. त्यामुळे अशा प्रकरणांसाठी तज्ज्ञ डॉक्‍टरांची संविधानात्मक समिती नेमण्याची कायदेशीर तरतूद आहे, परंतु राज्य सरकारने अशी समिती स्थापन करण्यासाठी पावले उचलली नसल्यामुळे गर्भपातासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करावी लागते. 

शेजाऱ्याकडून अत्याचार 
शेजारी राहणाऱ्या ओळखीच्या पुरुषाने बलात्कार केल्याची तक्रार पीडित मुलीने 1 डिसेंबरला मानखुर्द पोलिस ठाण्यात केली होती. त्यानंतर पोलिसांनी आरोपीला अटक करून लैंगिक अत्याचारापासून बालकांचे संरक्षण (पोक्‍सो) कायदा आणि भारतीय दंड विधानातील कलमांनुसार गुन्हे दाखल केले होते.